अलाहाबाद : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना भारतीय सैन्याविरुद्ध केलेल्या कथित अपमानास्पद टिप्पणीबद्दल फटकारले. खंडपीठाने म्हटले की, “राज्यघटनेतील कलम १९(१)(अ) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देते”, तरीही त्यावर वाजवी निर्बंध आहेत. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, कलम १९(१)(अ) “भारतीय सैन्याला अपमानास्पद” असलेल्या विधानांना लागू होत नाही. न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या एकल खंडपीठाने हा आदेश दिला.
२०२२ साली भारत जोडो यात्रा दरम्यान भारतीय सैन्याविरुद्ध केलेल्या कथित अपमानास्पद टिप्पणीसंदर्भात लखनौ न्यायालयाने समन्स जारी केला होता. या समन्स आदेशाविरुद्ध विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हि याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
राहुल गांधी लखनौ न्यायालयात हजर राहिले नव्हते. तेव्हा, राहुल गांधी यांना उपस्थित राहण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी करण्यात यावे अशी विनंती करणारा अर्ज न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. न्यायालयाने राहुल गांधी यांना पाचव्यांदा संधी देत त्यांना २३ जून २०२५ रोजी आरोपी म्हणून हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी आलोक वर्मा यांनी राहुल गांधी यांना मानहानीच्या खटल्यात २४ मार्च रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देत राहुल गांधींनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
वकील विवेक तिवारी यांच्या मार्फत उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी ही तक्रार दाखल केली होती. उदय शंकर श्रीवास्तव हे बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनचे माजी संचालक आहेत आणि त्यांचा दर्जा लष्कराच्या कर्नलच्या समतुल्य आहे.
न्यायालयाला असे आढळून आले की, या प्रकरणातील तक्रारदार, सीमा रस्ते संघटनेचे निवृत्त संचालक, जे कर्नलच्या समकक्ष पदाचे आहेत. त्यांनी भारतीय सैन्याविरुद्ध केलेल्या कथित अपमानास्पद टिप्पणीबाबत तक्रार दाखल केली होती. न्यायालयाने म्हटले की, तक्रादार सीआरपीसीच्या कलम १९९ अंतर्गत पीडित व्यक्ती म्हणून पात्र असून यामुळे त्याला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार प्राप्त आहे. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, या प्राथमिक टप्प्यावर समन्स आदेशाची वैधता तपासताना, प्रतिस्पर्धी दाव्यांच्या गुणवत्तेची तपासणी करणे आवश्यक नाही, कारण ही जबाबदारी ट्रायल कोर्टाची आहे. त्यानुसार, न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
