---Advertisement---
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा भोसरी एमआयडीसी जमीन प्रकरण चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार एकनाथ खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सत्र न्यायालयात सुरू असलेल्या आरोप निश्चिती प्रक्रियेवर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, १३ फेब्रुवारी रोजी होणारी महत्वाची सुनावणी आता पुढे ढकलण्यात आली आहे.
हे प्रकरण २०१६ मधील भोसरी एमआयडीसी येथील सुमारे ३.१२ एकर औद्योगिक जमिनीच्या खरेदीशी संबंधित आहे. या जमिनीची बाजारमूल्य सुमारे ३१ कोटी रुपये असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, हीच जमीन केवळ ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही जमीन खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावावर खरेदी करण्यात आली होती. त्या वेळी एकनाथ खडसे हे राज्याचे महसूलमंत्री होते. ईडीचा आरोप आहे की, पदाचा गैरवापर करून हा व्यवहार करण्यात आला आणि त्यातून आर्थिक अनियमितता घडली. या प्रकरणात प्रवर्तन संचालनालय (ED) कडून मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत तपास सुरू आहे. ईडीने या प्रकरणात दोषारोपपत्र देखील दाखल केले आहे.
एकनाथ खडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत सत्र न्यायालयातील आरोप निश्चिती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(१)(ड) मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांचा या प्रकरणावर परिणाम होतो आणि त्याचा योग्य विचार होणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीत हा मुद्दा ग्राह्य धरत सत्र न्यायालयातील आरोप निश्चिती प्रक्रियेवर २४ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
डिसेंबर २०२५ मध्ये विशेष न्यायालयाने खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा दोषमुक्ती अर्ज फेटाळला होता. ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आरोप निश्चितीसाठी हजर न राहिल्याने विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयाने खडसे दाम्पत्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट (NBW) जारी केले होते. मात्र आता उच्च न्यायालयाच्या नव्या आदेशामुळे आरोप निश्चितीची प्रक्रिया आणि वॉरंटची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारी किंवा त्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खडसे यांच्यासाठी तात्पुरता दिलासा असला तरी अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे. भोसरी एमआयडीसी जमीन प्रकरण महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. पुढील सुनावणीत काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
