---Advertisement---
मुंबई: पुण्यातील नामांकित आयएलएस (ILS) विधी महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून केलेल्या बेकायदेशीर फी वसुलीप्रकरणी राज्य शासनाने कठोर पवित्रा घेतला आहे. या महाविद्यालयाला विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेली अतिरिक्त रक्कम ६ टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्यात आली होती. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२४-२५ दरम्यान महाविद्यालयाने विविध १७ शीर्षकांखाली एकूण १,०४,८६३ रुपये इतकी रक्कम अनधिकृतरीत्या वसूल केल्याचे समोर आले आहे. ही फी आकारताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची कोणतीही पूर्वमान्यता घेण्यात आली नव्हती, ज्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले.
उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने या प्रकरणाचा सखोल तपास केला. समितीच्या अहवालानंतर शासनाने खालील निर्णय घेतले आहेत:
व्याजासह परतावा: विद्यार्थ्यांना त्यांनी फी भरल्याच्या तारखेपासून ६% व्याजदराने रक्कम परत करावी लागणार आहे.
पारदर्शकता: शुल्क प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे अनिवार्य असून नियमाबाह्य वसुली खपवून घेतली जाणार नाही.
इतर महाविद्यालयांची चौकशी: राज्यातील इतर कोणत्याही महाविद्यालयात अशा प्रकारे अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्यास, त्यांचीही चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
