महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ऐतिहासिक निर्णय: राज्य होणार ‘एआय’चे हब; लंडनमध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या नावाने अध्यासनाची स्थापना

​मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ७ महत्त्वाच्या आणि दूरगामी निर्णयांवर मोहोर उमटवण्यात आली आहे. राज्याच्या तंत्रज्ञान, शिक्षण, ऊर्जा आणि सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित या निर्णयांनी विकासाची नवी दिशा निश्चित केली आहे.

​तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी झेप घेत सरकारने ‘महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२६’ जाहीर केले आहे. या अंतर्गत राज्यात १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक अपेक्षित असून, याद्वारे दीड लाख रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत. राज्यामध्ये सहा ‘एआय-उत्कृष्टता केंद्रे’ (Center of Excellence) आणि पाच ‘एआय इनोव्हेशन सिटीज’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

​लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन’
​सामाजिक समता व समरसता वर्षाच्या निमित्ताने सरकारने परदेशात भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा जागर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स या जगप्रसिद्ध संस्थेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन स्थापन केले जाईल. या अध्यासनाच्या माध्यमातून दरवर्षी विद्यार्थ्यांला डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.

​इतर महत्त्वाचे विभागनिहाय निर्णय:
​वन विभाग: राज्यात पर्यावरण रक्षणासाठी ‘हरित महाराष्ट्र आयोगा’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच ३०० कोटी वृक्ष लागवडीची महत्त्वाकांक्षी मोहीम राबवली जाईल.
​ऊर्जा विभाग: ‘मॅजेस्टिक’ (MAGESTIC) योजनेद्वारे हरित ऊर्जेचा वापर आणि पारेषण क्षमता वाढवण्यात येणार आहे. यासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतले जाईल.
​दिव्यांग सक्षमीकरण: दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत गेल्या १२ वर्षांनंतर प्रथमच मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आता विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क, नोंदणी शुल्क, ग्रंथालय आणि वैद्यकीय तपासणी शुल्काचा परतावा मिळणार आहे.
​महसूल विभाग: रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे नाचणे येथे नवीन केंद्रीय विद्यालयाच्या उभारणीसाठी अडीच हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
​आदिवासी विकास: आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
​या निर्णयांतून सरकारने शिक्षण, पर्यावरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान या तिन्ही आघाड्यांवर राज्याला पुढे नेण्याचा संकल्प केला आहे.