---Advertisement---
राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी राज्यातील महानगरपालिकांना ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार जळगाव महानगरपालिकेला २ कोटी ४७ लाख ९१ हजार रुपये इतका निधी मिळणार आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तसेच महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमानुसार शहरातील स्थावर मालमत्तेच्या विक्री, देणगी व गहाणखत व्यवहारांवर १ टक्का दराने मुद्रांक शुल्क अधिभार आकारला जातो. या अधिभारातून जमा झालेल्या निधीतून राज्यातील २८ महानगरपालिकांना एकूण ५०० कोटी रुपयांचे वितरण करण्यास शासनाने ३० मार्च रोजी मान्यता दिली आहे.
विशेष म्हणजे हा निधी बिनशर्त स्वरूपाचा असल्याने महानगरपालिकांना स्थानिक गरजांनुसार खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. त्यामुळे जळगाव महानगरपालिकेच्या तिजोरीत येणाऱ्या सुमारे अडीच कोटी रुपयांमुळे विकासकामांना गती मिळण्यासह प्रशासकीय खर्चाचा ताण कमी होण्याची शक्यता आहे.
या निधीमुळे शहरातील पायाभूत सुविधा, नागरी सेवा आणि विविध विकास प्रकल्पांना चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
