---Advertisement---
मुंबई : राज्यात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी लागू असलेल्या ‘पॉश ॲक्ट २०१३’ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. काही खासगी आस्थापनांमध्ये या कायद्याचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सर्व आस्थापनांची तपासणी करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहेत.
राज्यातील प्रत्येक आस्थापनामध्ये महिलांच्या तक्रारींसाठी अंतर्गत समित्या स्थापन झाल्या आहेत का, याची खातरजमा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. ज्या आस्थापनांनी समित्या स्थापन केलेल्या नाहीत किंवा त्या प्रभावीपणे कार्यरत नाहीत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीदरम्यान मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, राज्यातील सुमारे १,२३,७०० शासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये या कायद्याअंतर्गत समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मात्र, सर्वच ठिकाणी त्या कार्यक्षम आहेत का, याची तपासणी आवश्यक आहे.
आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी माहिती दिली की, १० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमधील महिलांना तक्रार नोंदवण्यासाठी जिल्हास्तरीय स्थानिक समितीकडे जाता येते. राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत अशा समित्या कार्यरत आहेत.
दरम्यान, महिलांना ऑनलाइन तक्रार नोंदविण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘शी बॉक्स’ (She-Box) पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. या पोर्टलवर वैध मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडीद्वारे तक्रार नोंदविता येते.
राज्यभर या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन सज्ज असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
