---Advertisement---
राज्यातील लाखो शिक्षक भरतीची वाट पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अनेक महिन्यांपासून रखडलेली शिक्षक भरती प्रक्रिया आता प्रत्यक्षात येणार असून शिक्षण विभागाने याला गती देत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यभरातील सर्व शाळांमधील रिक्त पदांच्या जाहिराती ३१ मे २०२६ पर्यंत ‘पवित्र’ पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे भरती प्रक्रियेचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
या भरती प्रक्रियेमध्ये केवळ सध्याची रिक्त पदेच नव्हे, तर मे २०२६ पर्यंत सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांमुळे निर्माण होणारी संभाव्य रिक्त पदे देखील समाविष्ट केली जाणार आहेत. त्यामुळे यंदाची शिक्षक भरती मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा परिषद, नगरपालिका तसेच खासगी अनुदानित शाळांमधील हजारो पदे या प्रक्रियेतून भरली जाणार असून शिक्षण क्षेत्रातील दीर्घकाळापासूनचा शिक्षक तुटवडाही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
शिक्षण विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या रिक्त पदांची माहिती ‘पवित्र’ पोर्टलवर नोंदवण्यासाठी १ मे ते ३१ मे असा कालावधी निश्चित करून दिला आहे. या कालावधीत सर्व संस्थांना त्यांच्या पदांची अचूक माहिती नोंदवावी लागणार आहे. त्यानंतर या सर्व पदांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
मागील वर्षी घेण्यात आलेल्या ‘शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी’ (TAIT) परीक्षेला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. सुमारे २ लाख २८ हजार उमेदवारांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी २ लाख ११ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली. यामधील सुमारे १ लाख ७० हजार उमेदवारांनी आपली स्व-प्रमाणपत्र प्रक्रिया पूर्ण केली असून, या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे पार पडणार असल्याने पारदर्शकता वाढणार आहे. उमेदवारांना त्यांच्या गुणांच्या आधारे आणि पात्रतेनुसार विविध शाळांचे पसंतीक्रम निवडता येणार आहेत.
विशेष म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये भरती करताना कोणतीही मुलाखत घेतली जाणार नाही. केवळ गुणवत्तेनुसार उमेदवारांची निवड केली जाईल. त्यामुळे वशिलेबाजीला मोठा आळा बसण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे, खासगी शाळांना प्रत्येक रिक्त जागेसाठी १० उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे खासगी संस्थांना त्यांच्या गरजेनुसार योग्य उमेदवार निवडण्याची संधी मिळणार आहे.
जाहिराती प्रसिद्ध झाल्यानंतर जून महिन्यात उमेदवारांना त्यांच्या पसंतीच्या शाळांचा पर्याय निवडता येणार आहे. यानंतर अंतिम निवड प्रक्रिया पार पडेल. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासही मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
