---Advertisement---
नंदुरबार जिल्ह्याचे नियोजन करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातच पिण्याची पाण्याची व्यवस्था नाही. ही शोकांतिका आहे. बऱ्याच दिवसापासून मध्यमवर्तीय प्रशासकीय इमारतीत फिल्टर मशीन हे बंद अवस्थेत आहेत. या इमारतीत जिल्ह्याचे प्रमुख विभागांचे कार्यालय आहे. त्या ठिकाणी येणाऱ्या सामान्य नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी बाटली विकत घ्यावी लागते. तसेच काही विभागात पाण्याचे जार आहेत. जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या मध्यवर्तीय प्रशासकीय इमारतीत शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या खेड्यापाड्याच्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी स्वच्छ आणि थंड पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ही प्रशासनाची प्राथमिकता असावी. पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय टाळण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागामार्फत येथे वॉटर कूलर किंवा फिल्टर लावणे आवश्यक आहे. शहरातील शासकीय कार्यालयात जिल्हाधिकारी, तहसिल, सामाजिक न्याय भवन, बसस्थानक आदि कार्यालयात पिण्याच्या पाण्याची सार्वजनिक व्यवस्था अपेक्षित असताना व त्यासाठी फिल्टर व इतर उपकरणांसाठी लाखोंचा खर्च करण्यात आलेला असताना सुद्धा बारामाही लोकांना तहान भागवण्यासाठी विकतचे बाटलीतील पाणी घेऊन आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनेक विभाग असुन या ठिकाणी रोज हजारो सामान्य नागरिकांची आवक जावक असते मात्र या ठिकाणी सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. विविध महसूल विभाग आणि तहसिल कार्यालय असलेल्या प्रशासकीय इमारतीत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही.
उन्हाळा लागण्याच्या सुरुवातीलाच सामान्य नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी विकत बाटलीबंद पाण्यावर तहान भागवावी लागते. सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. शासकीय कार्यालयात पिण्याच्या पाण्याची सोय व फिल्टर आदि उपकरणांसाठी लाखोंचा खर्च करण्यात येतो मात्र ही उपकरणे धुळखात वर्षोनुवर्षे पडुन आहेत. मुळात पाण्याची सोय नसल्यामुळे या उपकरणांचा काहीच उपयोग नाही. त्यामुळे कंत्राटदार पोसण्यासाठी जनतेच्या पैशाचा अपव्यय केला जात आहे का? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यलयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी तातडीने पिण्याच्या पाण्याची उपाययोजना करण्यात येऊन शुद्ध पाण्याची सुरळीत पाणीपुरवठा करावा. अशी मागणी सर्वसामान्य नागरीक करत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात नवीन वॉटर कूलर व फिल्टर बसवावे. अथवा उन्हाळ्यात नागरिकांची तहाण भागवण्यासाठी तात्पुरती किंवा कायमस्वरूपी पाणपोई सुरू करावी. नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे, त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन त्वरीत सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
