---Advertisement---
राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी आणि धडक कारवाई करण्यात आली असून, बोगसगिरी आणि अनियमितता करणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील तब्बल हजारपेक्षा अधिक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि ज्युनिअर कॉलेजांना अनुदानासाठी कायमस्वरूपी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.
राज्यात शिक्षण क्षेत्रावर झालेल्या या कारवाईत जळगाव जिल्ह्याचाही मोठा समावेश असून, जिल्ह्यातील एकूण ४७ शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. याशिवाय १५ तुकड्यांनाही अनुदानासाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ही कारवाई सखोल मूल्यांकन आणि ठरवलेल्या निकषांच्या आधारे केली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जळगाव जिल्ह्यातील २४ प्राथमिक शाळा, १७ माध्यमिक शाळा आणि ६ उच्च माध्यमिक शाळा या कारवाईत समाविष्ट आहेत. तसेच माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील एकूण १५ तुकड्यांनाही अपात्र ठरवण्यात आले आहे. शासनाने यापूर्वी कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या खासगी शाळांना काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी विशिष्ट निकष ठरवण्यात आले होते. त्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना टप्प्याटप्याने अनुदान देण्याची तरतूद होती. मात्र अनेक शाळांनी या निकषांचे पालन केले नाही.
शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांना आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी अनेक वेळा संधी दिली होती. मात्र सलग तीन वर्षे आवश्यक निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळांविरोधात अखेर कठोर कारवाई करण्यात आली. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही १५ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयातील अटी पूर्ण करणाऱ्या शाळांनाच अनुदानासाठी पात्र ठरवण्याचे निर्देश दिले होते.
दरम्यान, अपात्र ठरवण्यात आलेल्या शाळांना ३० एप्रिलपर्यंत स्वयंअर्थसाहाय्यित दर्जा कायम ठेवण्यासाठी अर्ज करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या मुदतीत अर्ज न केल्यास संबंधित शाळा व तुकड्यांची मान्यता आपोआप कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या कारवाईमुळे शिक्षण क्षेत्रातील बोगस संस्था चालकांचे पितळ उघडे पडले असल्याची चर्चा आहे. अनेक ठिकाणी संस्थाचालकांनी अनुदानित शाळेत नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून सुशिक्षित बेरोजगारांकडून लाखो रुपये उकळल्याचे आरोप समोर आले आहेत. आता या शाळाच अपात्र ठरल्यामुळे त्या शिक्षक भरतीसाठी घेतलेल्या पैशांचे काय होणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संबंधित तरुणांना न्याय मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
