---Advertisement---
इंदूर : भोजशाळा संकुलाच्या सर्वेक्षणाचे व्हिडीओ चित्रण संकेतस्थळारव अपलोज करा आणि मौलाना कमालुद्दीन वेल्फेअर सोसायटीसह इतर याचिकाकर्त्यांना ते पाहण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्या, असा निर्देश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाला दिला आहे.
मध्यप्रदेशातील धार जिल्ह्यातील भोजशाळा संकुलातील एका वादग्रस्त वास्तूच्या धार्मिक स्वरूपाबाबतच्या अनेक याचिकांवर न्या. विजयकुमार शुक्ला आणि न्या. आलोक अवस्थी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. हिंदू या वास्तूला वागदेवी किंवा देवी सरस्वतीचे मंदिर मानतात, तर मुस्लिम याला कमाल मौलाना मशीद म्हणतात. मौलाना कमालुद्दीन वेल्फेअर सोसायटीच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ सलमान खुर्शीद यांनी सर्वेक्षणाशी संबंधित व्हिडीओ चित्रीकरण सादर करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी आभासी स्वरूपात युक्तिवाद केला. पुरातत्त्व विभागाच्या अहवालावर आक्षेप हे व्हिडीओ चित्रीकरणावरून उद्भवू शकतात, म्हणूनच प्रतिवादीला ते पाहण्याची मुभा मिळणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
खुर्शीद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा एक संदर्भ दिला. व्हिडीओग्राफीमुळे उद्भवणाऱ्या आक्षेपांचा उच्च न्यायालयाने विचार करावा, असे यात नमूद करण्यात आले होते. व्हिडीओ चित्रीकरणाची प्रक्रिया ९६ दिवस चालली होती आणि त्याचे फुटेज इतरांना देणे किंवा प्रदर्शित करणे ही एक वेळखाऊ प्रक्रिया ठरेल, असे या याचिकेला विरोध करताना एएसआयच्या वकिलांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात उच्च न्यायालयाकडून संबंधित सामग्रीचे अवलोकन अभिप्रेत होते. असाही युक्तिवाद करण्यात आला.
