पारोळ्यात ‘तरुण भारत’ च्या वृत्ताचा इम्पॅक्ट’: लुटारू सेतू केंद्रांना थेट ‘निलंबनाचा’ दणका…!

गोरगरीब, वृद्ध आणि अपंग लाभार्थ्यांच्या हक्काच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या पारोळा तालुक्यातील लुटारू सेतू केंद्र चालकांना अखेर प्रशासनाचा चाप लागला आहे. ‘पारोळ्यात हयातीच्या दाखल्यासाठी उघड लूट’ या मथळ्याखाली ‘तरुण भारत’ने बुधवारी वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासकीय अनास्थेचे धिंडवडे काढताच, ढिम्म हलणारे पारोळा तहसील प्रशासन आज खडबडून जागे झाले आहे.

तहसीलदार डाँ. उल्हास देवरे यांनी ‘तरुण भारत’ वृत्ताची दखल घेत आज बुधवारी तातडीने अधिकृत जाहीर निवेदन (प्रेस नोट) प्रसिद्ध करत, शासनाने ठरवून दिलेल्या ५० रुपयांपेक्षा एकही रुपया जास्त घेणाऱ्या सेतू केंद्रांचे परवाने थेट निलंबित करण्याचा कडक इशारा दिला आहे.

संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धपकाळ योजनेच्या तब्बल ९ हजार लाभार्थ्यांना ऑनलाइन हयातीचा दाखला देण्यासाठी पारोळ्यातील काही सेतू केंद्रांवर १०० ते १५० रुपये उघडपणे उकळले जात होते. ४० अंशा पार गेलेल्या कडक उन्हात मैलोनमैल पायपीट करणाऱ्या वृद्धांची ही आर्थिक आणि मानसिक लूट ‘तरुण भारत’ने पुराव्यासह चव्हाट्यावर आणली. या खळबळजनक बातमीचे तीव्र पडसाद उमटले.  बातमीच्या दणक्यामुळे आज तहसीलदार  थेट ॲक्शन मोडमध्ये आले आणि कडक आदेश जारी करण्यात आले.

तहसीलदार कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीर निवेदनात  सेतू चालकांचे थेट कान टोचण्यात आले आहेत. डिजिटल हयात प्रमाणपत्रासाठी शासनाने केवळ ५० रुपये फी निर्धारित केली आहे.  त्यापेक्षा अधिक रक्कम आकारल्याची एकही तक्रार आल्यास संबंधित सेतू केंद्रावर थेट निलंबनाची कारवाई होईल. 

 सर्व लाभार्थ्यांनी ३१ मे २०२६  पूर्वी आपले हयात प्रमाणपत्र सेतू केंद्र किंवा बेनिफिशरी सत्यापन ॲपद्वारे काढून जमा करावे. मुदतीत दाखला जमा न केल्यास वृद्धांचे पुढील अनुदान आपोआप ऑनलाइन बंद होईल असे तहसीलदार देवरे यांनी काढलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अजूनही हजारो लाभार्थी अंधारात; मुदतवाढीची मागणी

​प्रशासनाने डिजिटल हयात प्रमाणपत्र जमा करण्याचे फर्मान तर सोडले, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, ग्रामीण भागातील बहुतांश गरीब व वृद्ध लाभार्थ्यांना अजूनही आपल्याला ऑनलाइन प्रमाणपत्र जमा करावे लागणार आहे, याची पुसटशीही कल्पना नाही. माहितीचा अभाव आणि त्यातच प्रशासनाने दिलेली केवळ ४ दिवसांची तोकडी मुदत, यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप व चिंतेचे वातावरण आहे. जर ३१ मे पर्यंत दाखला जमा नाही झाला, तर या वृद्धांचे हक्काचे मानधन ऑनलाइन पद्धतीने आपोआप बंद होणार आहे. यामुळे तालुक्यातील जेष्ठ नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रक्रियेला किमान १ ते २ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी केली आहे.