---Advertisement---
नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये आर्थिक अनियमितता, बनावट कागदपत्रांचा वापर, नियमबाह्य प्रतिनियुक्त्या आणि शासकीय निधीच्या कथित गैरवापराबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल यांना सविस्तर निवेदन सादर करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.
निवेदनात महिला व बाल विकास विभाग, बांधकाम विभाग तसेच विविध शासकीय खरेदी प्रक्रियांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शासनाच्या नियमांचे पालन न करता विभागीय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी न घेता काही कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या माध्यमातून काही कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाच्या आणि आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक पदांवर नियुक्त करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
तसेच पेसा आणि आदिवासी क्षेत्रात प्रत्यक्ष सेवा न बजावता काही कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षे प्रोत्साहन भत्त्याचा लाभ घेतल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. अशा प्रकरणांची चौकशी करून संबंधितांकडून रकमेची वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बांधकाम विभागासंदर्भात करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान, जिल्हा परिषद मुख्यालय, कर्मचारी निवासस्थाने आणि पंचायत समिती इमारतींच्या दुरुस्ती व देखभाल कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचा उल्लेख आहे. प्रत्यक्ष गरज नसताना एकाच प्रकारची कामे वारंवार मंजूर करून निधीचा अपव्यय झाल्याचा आरोप निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. या कामांच्या मंजुरीपासून ते अंतिम देयकांपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महिला व बाल विकास विभागामार्फत अंगणवाडी बालकांसाठी पोषणपूरक साहित्य पुरवठा करण्याच्या निविदा प्रक्रियेत काही पुरवठादारांनी कथितरित्या खोटी कागदपत्रे सादर करून कंत्राट मिळविल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. बनावट अनुभव प्रमाणपत्रे, टर्नओव्हर प्रमाणपत्रे आणि प्रयोगशाळा अहवालांच्या आधारे कार्यारंभ आदेश मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच पुरवठा पूर्ण न करताही देयके अदा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अंगणवाडी केंद्रांसाठी भांडे संच खरेदी प्रक्रियेत काही विशिष्ट पुरवठादारांना लाभ मिळावा यासाठी निविदा अटींमध्ये बदल करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. काही एजन्सींनी सादर केलेल्या आर्थिक कागदपत्रांमध्ये आणि नोंदणी तपशीलांमध्ये तफावत असल्याचा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला आहे.
निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, यापूर्वी गठित करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने अहवाल सादर केल्यानंतरही संबंधित अधिकारी, कर्मचारी किंवा कंत्राटदारांविरुद्ध ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील जबाबदार व्यक्तींवर तातडीने कारवाई करून आवश्यकतेनुसार गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर सामाजिक न्याय हक्क परिषदेचे अध्यक्ष अरुण रामराजे, लोकसंघर्ष मोर्चाचे महेंद्र पाटील तसेच विविध सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
दरम्यान, निवेदनातील आरोपांबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नसून, या प्रकरणी प्रशासनाकडून प्रतिक्रिया मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. आरोपांची सत्यता आणि संबंधित बाबींची पडताळणी होणे बाकी असल्याने पुढील चौकशीनंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
