---Advertisement---
जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेमधील काही दिग्गज संचालकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याची चर्चा सध्या सहकार क्षेत्रात रंगली आहे. सलग दहा वर्षांहून अधिक काळ संचालक पदावर राहिलेल्या व्यक्तींवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यातील सहकारी आणि नागरी सहकारी बँकांमध्ये दीर्घकाळ संचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तींवर आता नव्या नियमांचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून बँकिंग कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार सलग १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला पुढे संचालक पदावर राहता येणार नाही, अशी तरतूद लागू करण्यात आली आहे.
या संदर्भात राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने सहकार आयुक्तांना पत्र पाठवून संचालकांच्या पात्रतेबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. या पत्रानुसार संबंधित नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या विषयावर राज्य शासनाने मार्गदर्शनासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडेही विचारणा केली होती. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या उत्तरानुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेच्या संचालकाचा कार्यकाळ १ ऑगस्ट २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर सलग १० वर्षांचा पूर्ण होत असल्यास त्या व्यक्तीला पुढे संचालक पदावर राहता येणार नाही.
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक जिल्हा सहकारी बँका तसेच नागरी सहकारी बँकांमध्ये दीर्घकाळापासून कार्यरत असलेल्या संचालकांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक बँकांमध्ये काही संचालक अनेक वर्षांपासून सलग पदावर असल्यामुळे नव्या नियमांनुसार त्यांना पद सोडावे लागू शकते.
जळगाव जिल्ह्यातील परिस्थितीबाबत बोलायचे झाल्यास, जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेत सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ संचालक पद भूषविणाऱ्या संचालकांची संख्या जवळपास नऊ असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे नव्या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास बँकेच्या व्यवस्थापनात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, शासनाने सहकार आयुक्तांमार्फत राज्यातील सर्व संबंधित सहकारी बँकांना या नियमांची माहिती देऊन त्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचेही समजते. त्यामुळे पुढील काही काळात सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
