---Advertisement---
भुसावळ तालुक्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध मुरूम (गौण खनिज) उत्खनन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर तहसील प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. या प्रकरणात एमआयडीसीच्या जळगाव उपविभागावर तब्बल 47 लाख 32 हजार 240 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, ही रक्कम तीन दिवसांच्या आत शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही कारवाई भुसावळ तहसीलदार नीता लबडे यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत करण्यात आली आहे. ठरलेल्या मुदतीत दंड न भरल्यास महसूल वसुलीची कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.
महसूल विभागाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार, मौजे किन्ही आणि कन्हाळे बुद्रुक या गावांच्या हद्दीत MIDC क्षेत्रात अवैध उत्खनन झाल्याचे निदर्शनास आले.
किन्ही परिसरात : 135 ब्रास, कन्हाळे बुद्रुक येथे : 262 ब्रास तर एकूण उत्खनन : 397 ब्रास मुरूम झाले आहे. किन्ही-साकरी रस्त्यालगतची मोकळी जागा तसेच महाबीज गोदामाच्या मागील भागात उत्खनन झाल्याची नोंद पंचनाम्यात करण्यात आली आहे.
७ जानेवारी २०११ च्या शासन निर्णयानुसार औद्योगिक भूखंडावरील गौण खनिज उत्खननासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. तसेच उत्खनित मुरूमची विक्री किंवा व्यावसायिक वापरास मनाई आहे. मात्र या प्रकरणात कोणतीही परवानगी किंवा वैध कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नसल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. असून या दंडाची गणना पुढील प्रमाणे- प्रति ब्रास मुरूम बाजारमूल्य : ₹2,264, एकूण मूळ किंमत : ₹8,98,808, पाचपट दंड : ₹44,94,040, रॉयल्टी : ₹2,38,200 आणि एकूण दंड : ₹47,32,240 इतका आहे.
तहसील कार्यालयाकडून वारंवार नोटीस बजावूनही MIDC जळगाव उपविभागाकडून समाधानकारक खुलासा किंवा परवाने सादर करण्यात आले नाहीत. अखेर 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी उत्खनन बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाचे कनिष्ठ अभियंता तसेच भूमी अभिलेख कार्यालयाने संयुक्त स्थळनिरीक्षण करून मोजमाप केले होते. त्यावरूनच दंडाची अंतिम रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
तहसीलदार नीता लबडे यांच्या या ठाम आणि धडाकेबाज भूमिकेचे नागरिकांकडून कौतुक होत आहे. या कारवाईमुळे भुसावळ तालुक्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननावर नियंत्रण येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, MIDC प्रशासन ठरलेल्या मुदतीत दंड भरते की नाही, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
