---Advertisement---
मुंबई : राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या अर्धवार्षिक परिषदेत महाराष्ट्राने मिळवलेल्या नक्षलवादाविरुद्ध यशाचा विशेष आढावा घेण्यात आला. सातत्यपूर्ण कारवाई, अचूक नियोजन आणि धाडसी कारवायांमुळे राज्य जवळपास नक्षलवादमुक्त झाल्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
या पृष्ठभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशाला दिलेल्या नक्षलवाद निर्मूलनाच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यामध्ये महाराष्ट्र पोलिसांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केले.
नक्षलवादाविरोधातील या लढ्यात राज्यातील सुमारे २४४ पोलिसांनी हौतात्म्य पत्करले असून, त्यांच्या बलिदानाचे स्मरण करीत पोलिस दलाचे विशेष कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी केले. गडचिरोलीसह संवेदनशील भागात कार्यरत असलेल्या सी-६० दलाने अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने कारवाया करून अनेक नक्षलवाद्यांना शरण आणले, तर काहींना निष्प्रभ केले. या पृष्ठभूमीवर, सी-६० दलात किमान तीन वर्षे सेवा बजावलेल्या सर्व जवानांना ‘सी-६०’ मेडल देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
दरम्यान, परिषदेत नवीन न्यायसंहितेनुसार आवश्यक बदल, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पोलिस कामकाजात अधिक प्रभावी वापर यावर भर देण्यात आला. विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने एफआयआरपासून चार्जशीट आणि ट्रायलपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटायझेशन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी पुढील सहा महिन्यांत सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये डिजिटल प्रणाली कार्यान्वित करण्याचा निर्देश देण्यात आला. तसेच एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सिस्टिम ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित कराण्याचा निर्देश देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
तंत्रज्ञान, गुन्हेगारी नियंत्रण आणि पोलिसांच्या कामगिरीवर भर
राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची अर्धवार्षिक परिषद सोमवारी पार पडली. या परिषदेत कायदा-सुव्यवस्था, गुन्हेगारी नियंत्रण, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि भविष्यातील रणनीतीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डीजी-आयजी परिषदेत राज्यांना दिलेल्या १०६ मुद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.
गुन्हेगारी सिद्धीचा दर वाढवण्याचे लक्ष्य
गुन्हेगारी सिद्धीचा दर वाढवण्यावरही विशेष भर देण्यात आला. सध्या सुमारे ५० टक्क्यांवर असलेला हा दर ९५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. विशेषतः सेशन्स ट्रायलमधील कमी दर सुधारण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. रस्ते अपघातांमध्ये घट झाली असली तरी आणखी सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. नागपूर आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील यशस्वी प्रयोगांच्या आधारे राज्यभरात अपघात कमी करण्यासाठी मॉडेल तयार करण्यावर चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
