---Advertisement---
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; उड्डाणपूल, अंडरपास आणि पादचारी पुलांच्या कामांना गती…
मुंबई : राज्यातील रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित, गतिमान आणि सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ’ (महारेल) मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एकूण १३१ प्रकल्पांपैकी पहिल्या टप्प्यातील ६५ महत्त्वाच्या कामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या बैठकीत राज्यातील रेल्वे उड्डाणपूल, पादचारी पूल आणि रेल्वे मार्गाखालील अंडरपास यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा उभारणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील सर्व रेल्वे फाटके टप्प्याटप्प्याने हटवून राज्याला ‘रेल्वे फाटकमुक्त’ करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्याचे निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, वाढते शहरीकरण आणि वाढणारी वाहतूक लक्षात घेता रेल्वे मार्गांजवळील भागात नागरिकांच्या सुरक्षित आणि सुलभ दळणवळणासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारणे काळाची गरज आहे. रेल्वे फाटकांमुळे होणारे अपघात आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी उड्डाणपूल आणि अंडरपासची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत.
पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आलेल्या ६५ प्रकल्पांमध्ये ज्या ठिकाणी ट्रेन-व्हेईकल युनिट (TVU) प्रमाण २५ हजार ते १ लाखांच्या दरम्यान आहे आणि जिथे भूसंपादनाची आवश्यकता कमी आहे, अशा प्रकल्पांना अग्रक्रम देण्यात येणार आहे.
राज्यातील शहरांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि वाहतुकीच्या वाढत्या दबावामुळे आणखी ८० रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांसाठी संबंधित महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या समित्या स्थापन करून कामांची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित प्रकल्प महारेलमार्फत हाती घेतले जातील.
बैठकीत नागपूर शहरातील काही उड्डाणपुलांवर भविष्यात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. तसेच अमरावती-बडनेरा मार्गावरील जुन्या रेल्वे उड्डाणपुलाच्या ठिकाणी नवीन उड्डाणपूल उभारण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली.
या प्रकल्पांसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यासाठी ‘हुडको’कडून कर्ज उपलब्ध करून घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. तसेच प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने होण्यासाठी महारेलला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आणण्याच्या प्रक्रियेलाही गती देण्याचे आदेश देण्यात आले.
राज्यातील रेल्वे पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, आगामी काळात नागरिकांना अधिक सुरक्षित आणि सुलभ वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
