---Advertisement---
चेन्नई: एखाद्या जमिनीवर दर्गा किंवा कबर अस्तित्त्वात आहे म्हणून ती जमीन आपोआप वक्फ मालमत्ता ठरत नाही, असे मद्रास हायकोर्टाने म्हटले आहे. चेन्नईतील सरकार सैय्यद हबीबुल्लाशा खादरी आरिफ रब्बीनी हजरत दर्गासाठी तामिळनाडू वक्फ बोर्डाने २०२३मध्ये मुतवल्लीची (व्यवस्थापक) नियुक्ती केली. यास पारंपरिक मुतवल्लीने हायकोर्टात याचिका दाखल करून विरोध केला. त्याने दावा केला की, दर्गा सुमारे २४० वर्षे जुना असून, त्यांचे कुटुंब अनेक दशकांपासून तिचे व्यवस्थापन करत आहे.
वक्फ बोर्डाने न्यायालयातयुक्तिवाद केला की, दर्गावर धार्मिक कार्यक्रम व उरूस आयोजित केले जातात. स्थानिक मुस्लिमांची त्याला सार्वजनिक दर्गा म्हणून मान्यता आहे. दर्याचे धार्मिक स्वरूप आणि दीर्घकालीन वापर तिला वक्फ मालमत्ता सिद्ध करतात म्हणूनच वक्फ बोर्डाने मुतवल्लीची नियुक्ती केली आहे.
१.याच्या उत्तरात अपीलकर्त्याने म्हटले की, दर्गाची जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सरकारी जमीन आहे. या मालमत्तेचे वक्फ म्हणून कधीही सर्वेक्षण झालेले नाही. राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाली नाही किंवा नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे वक्फ बोर्डाला मालमत्तेवर अधिकार सांगता येणार नाही. वक्फ बोर्डाने सर्वेक्षण व नोंदणीची प्रक्रिया प्रगतीवर असल्याचे सांगितले.
२.हायकोर्टाने मुतवल्लीची नेमणूक रद्द करताना एखादी मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करण्यापूर्वीच सर्वेक्षण होणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. मालमत्ता वक्फ घोषित करुन नंतर सर्वेक्षण व नोंदणी चुकीचे आहे, असे म्हटले आहे.
वक्फ कसा निर्माण होतो ?
मालमत्तेची कायदेशीर मालकी असलेली किंवा ज्याचा मालमत्तेवर कायदेशीर अधिकार आहे, अशा व्यक्तीने त्या मालमत्तेचे कायमस्वरूपी धार्मिक उद्देशासाठी दान केले तर ती मालमत्ता वक्फ ठरते. सरकारी जमीन वक्फ होऊ शकत नाही. केवळ एखाद्या जमिनीवर दर्गा किंवा कबर अस्तित्वात आहे म्हणून ती जमीन आपोआप वक्फ मालमत्ता ठरत नाही. एखाद्या ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रम होतात किंवा ते ठिकाण मुस्लिम समाजात पूजनीय आहे, या एकाच कारणावरून ते ठिकाण वक्फ ठरत नाही. खासगी कौटुंबीक कबर आणि सार्वजनिक धार्मिक दानसंस्थेच्या स्वरुपातील दर्गा यामध्ये फरक करणे आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती के. गोविंदराजन थिकलवादी यांनी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे.
