---Advertisement---
Jalgaon News : एखाद्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तपासकामासाठी बोलावत असणार तर संबंधित व्यक्तीला तक्रारीच्या प्रतीसह नोटीस देणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बजावले आहे. हे आदेश सर्व पोलीस आयुक्त सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्यापर्यत पोहोचवण्यात यावा, असेही उच्च न्यायालयाने राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना निर्देश केले आहेत.
तक्रारदार उद्योजक यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. तक्रारदार यांची कंपनी आहे. त्या कंपनीविरुध्द पोलीस ठाण्यात तक्रार होती. या तक्रारीची प्रत त्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांची खूप गैरसोय झाली, असा आरोप त्यांनी याचिकेत केला होता. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठात याचिकेवर सुनावणी झाली.
अनेक प्रसंगी चौकशी दरम्यान संबंधित व्यक्तींना तक्रारीची प्रत पोलिसांकडून दिली जात नाही. ही पध्दत चुकीची तसेच कायदेशीर प्रक्रियेच्या विरोधात आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवित संबंधिताला तक्रार नोटीस देण्यासंदर्भात निर्णय दिला.
या निर्णयामुळे पोलीस चौकशी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण होण्यात मदत होईल, असे कायदेतज्ञांनी मत व्यक्त केले आहे.
न्यायालय म्हणाले
कायद्यानुसार, वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणारी कोणतीही प्रक्रिया न्याय, योग्य आणि वाजवी असली पाहिजे. आरोप उघड न करता एखाद्या खाद्या व्यक्तीला चौकशीला उत्तर देण्यास भाग पाडणारी कोणतीही प्रक्रिया स्पष्टपणे मनमानी आहे. आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचे उल्लंघन करते.
