---Advertisement---
मुंबई / प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी ‘झिरो ब्युरोक्रसी’ची संकल्पना राबविण्याचा निर्धार देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. प्रशासनाने स्टार्टअपप्रमाणे कार्य करत प्रक्रिया सुलभ, पूर्वानुमेय आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करून पात्र नागरिकांना थेट सेवा देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नागरी सेवा दिन २०२६ आणि ‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा २०२५-२६’ अंतर्गत पारितोषिक वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव पंकजकुमार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची तुलना ‘स्टार्टअप’शी करत प्रत्येक विभागाने स्वतःकडे एक स्वतंत्र स्टार्टअप म्हणून पाहावे, असे सांगितले. ‘झिरो ब्युरोक्रसी’ म्हणजे अधिकारी नसणे नव्हे, तर प्रक्रियांचे पुनर्रचना करून त्या अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करणे होय, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सेवा देताना कोणत्याही व्यक्तीच्या पसंती-अपसंतीऐवजी पात्रतेनुसार सेवा मिळाली पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.
राज्य शासनाच्या १०० आणि १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर देण्यात आला असून सुमारे ८५ टक्के उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात यश आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ सुधारण्यासाठी विविध प्रक्रियांचे सुलभीकरण करण्यात आले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’चा तीन टप्प्यांचा आराखडा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’साठी २०२९, २०३५ आणि २०४७ असे तीन टप्पे निश्चित केल्याचे सांगितले. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सध्या जागतिक स्तरावर ३० व्या क्रमांकावर असून भविष्यात ती अधिक बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा देण्यासाठी २० महत्त्वाच्या सेवांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून ‘आपले सरकार २.०’च्या माध्यमातून सेवा वितरण अधिक प्रभावी करण्याची तयारी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समारोपात, प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कामाकडे स्टार्टअपच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास नाविन्य, कार्यक्षमता आणि वेग यांचा संगम साधता येईल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी पुरस्कारार्थींचे अभिनंदन केले.
