---Advertisement---
मान्सून काळात जून ते सप्टेंबर दरम्यान जिल्ह्यात अतीवृष्टी, पूरस्थितीमुळे ग्रामीण भागात खरीप पिकांचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या नुकसानीचे बऱ्याच ठिकाणी शासन निर्देशानुसार सरसकट पंचनामे होवून जिल्हा प्रशासनाकडून तब्बल 2 लाख 70 हजार 926.47 हेक्टर क्षेत्रावरील 3 लाख 55 हजार 487 शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांच्या नुकसानीचा अहवाल पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार शासनाने अतीवृष्टी नुकसान मदत जाहिर करीत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.
परंतु सप्टेंबर 2025 ते जानेवारी 2026 दरम्यान शासन मदत अनुदानापैकी बऱ्याचशा शेतकऱ्यांचे ईकेवायसी अभावी अनुदान डिबीटी प्रलंबीत होते. त्यानंतर बहुतांश शेतकऱ्यांनी स्थानिक स्तरावर आपले सरकार वा तहसील स्तरावर ईकेवायसी केले. तसा अहवालदेखील मिळाला असला तरी अतीवृष्टी मदत आणि रब्बी बियाणे अनुदानापासून वंचीत असल्याचेच दिसून येत आहे.
जून ते सप्टेंबर 2025 मान्सून काळात जिल्ह्यात 13 तालुक्यात अतीवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले होते. यात अतीवृष्टी तसेच पुरामुळे खरीप पिकांसह शेतजमीनी खरवडून गेल्याने अतोनात नुकसान झाले आहे. या नुकसान पंचनामे जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभागाकडून करण्यात आले. यात शासनस्तरावरून अतीवृष्टी पूरस्थितीमुळे शेतपिकांच्या नुकसान अनुदानापोटी 2 लाख 70 हजार 926.47 हेक्टर क्षेत्रावरील 3 लाख 55 हजार 487 बाधीत शेतकऱ्यांना 270 कोटी 92 लाख 64 हजार 700 रूपये निधी मंजूर करण्यात आला होता.
स्थानिक पातळीवर ईकेवायसी प्रलंबित असल्याच्या सूचना
आतापर्यत 187 कोटी 56 लाख 81 हजार 544 रूपये निधीचे 2 लाख 71 हजार 229 अतीवृष्टी नुकसान बाधीत शेतकऱ्यांना जिल्हा लॉगींगवरून मान्यता देण्यात आली आहे. 187 कोटी 43 लाख 8 हजार 743 रूपये निधीचे 2 लाख 71 हजार 27 शेतकऱ्यांना डिबीटी व्दारे संबधीत बँक खात्यात अतीवृष्टी नुकसान अनुदान वितरीत झाले आहे.
असे असले तरी आतापर्यत बहुतांश तालुक्यात बाधीत शेतकऱ्यांना अतीवृष्टी नुकसान अनुदान ईकेवायसी अभावी प्रलंबित असल्याच्या सूचना स्थानिक पोलीस पाटील ग्राम सचीवांकडून नोव्हेंबर, डिसेंबर 2025 महिन्यात देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार बऱ्याच शेतकऱ्यांनी तालुकास्तरावर तसेच स्थानिक पातळीवर आपले सरकार केंद्रावर जाऊन ईकेवायसी केले आहे.
ईकेवायसी करूनही केवळ मोजक्याच शेतकऱ्यांना लाभ
यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी ईकेवायसी केले असून संबंधीत प्रशासन अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना ई केवायसी केल्याचे पुरावे झेरॉक्स कागदपत्र दिली आहेत. भडगाव तालुक्यात एका गावातील सुमारे 250 शेतकऱ्यांची यादी स्थानिक पातळीवर देण्यात आली असून त्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी ई केवायसी पूर्ण केले आहे. यातील केवळ 15 ते 20 शेतकऱ्यांचेच अनुदान रकम मिळाले तर अन्य दोनशेहून अधिक शेतकरी अतीवृष्टी व रब्बी मदत अनुदानापासून वंचीत असल्याचे दिसून येत आहे.
महसूलकडून अनुदान जमा झाल्याचे सांगत केली बोळवण
यासंदर्भात संबधीत तहसील प्रशासनाकडे ई केवायसी केल्याचे दाखविल्यानंतर प्रशासन अधिकाऱ्यांनी तातडीने पडताळणी केली. आणि फेबु्रवारी 2026 मध्येच रब्बी मदत अनुदान जमा झाले असल्याचे सांगीतले. संबधीत शेतकऱ्यांनी बँकेत जाऊन व्यवस्थापकाकडे माहिती घेतली असता कोणतेही मदत अनुदान जमा झाले नसून शेतकऱ्यांनाच मूर्ख ठरवले. यानंतर संबंधीत शेतकऱ्यांनी निट निरीक्षण करीत फेब्रुवारी 2025 मध्ये जमा अनुदान असल्याचे दिसून आल्याने शेतकऱ्यांनी डोक्य्ाावर हात मारून घेतला. प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी रब्बी मदत अनुदान 2024 कि 2025 हे पडताळून पाहिलेच नाही.









