---Advertisement---
नवी दिल्ली — संसदेत महिला आरक्षणाशी संबंधित तीन सुधारणा विधेयके सादर होताच सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. या विधेयकांवरून विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेत सरकारवर टीका केली, तर सत्ताधाऱ्यांनीही त्याला ठाम प्रत्युत्तर दिले.
काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी या विधेयकांना विरोध करत सरकार संविधानाचे “अपहरण” करत असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी मुस्लिम महिलांना आरक्षण दिल्याशिवाय या विधेयकाला अर्थ नसल्याचे सांगितले.
यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रतिक्रिया देताना धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले. समाजवादी पक्षाने मुस्लिम महिलांना तिकीट देऊन आपली भूमिका सिद्ध करावी, असेही त्यांनी सुनावले.
दरम्यान, अखिलेश यादव यांनी संपूर्ण देशातील अर्ध्या लोकसंख्येसाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचे सांगत मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नावरही स्पष्ट भूमिका घेण्याची मागणी केली.
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संविधान (१३१ वी सुधारणा) विधेयक सादर केले असून, लोकसभेत यावर १८ तास तर राज्यसभेत १० तास चर्चा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील चर्चेत सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विरोधी पक्षांची बैठक घेऊन भूमिका स्पष्ट केली. विरोधक महिला आरक्षणाच्या विरोधात नसून लोकसभेतील जागा वाढवण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीला राहुल गांधीसह टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना (उद्धव गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट) यांचे नेते उपस्थित होते.
सुधारणा विधेयकानुसार लोकसभेतील जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव असून, त्यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यामुळे महिला प्रतिनिधित्व वाढण्याचा मार्ग मोकळा होणार असला तरी, आरक्षणाच्या निकषांवरून राजकीय वाद अधिकच तीव्र झाला आहे.
