---Advertisement---
मुंबई : फॅसिलिटी मॅनेजमेंट आणि मॅनपावर सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस लिमिटेडने आता सौर ऊर्जेकडे मोठे पाऊल टाकले आहे. कंपनीच्या सहयोगी उपकंपनी ‘क्रिस्टल सोलर एनर्जी एसपीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेड’ला महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडून सुमारे १३८ कोटी रुपयांचा महत्त्वाचा प्रकल्प मिळाला आहे. या अंतर्गत राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या इमारतींवर सौर ऊर्जा प्रणाली बसवली जाणार आहे.
हा प्रकल्प ‘बिल्ट-ओन-ऑपरेट-ट्रान्सफर’ (BOOT) पद्धतीने राबवला जाणार असून त्याचा कालावधी २५ वर्षांचा आहे. या काळात प्रकल्पाचे संपूर्ण डिझाइन, उभारणी, उपकरणांचा पुरवठा, चाचण्या तसेच देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी कंपनीकडेच राहणार आहे. यामुळे सरकारी आरोग्य संस्थांच्या वीज खर्चात बचत होण्यास मदत होईल, तसेच पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर वाढेल.
क्रिस्टल इंटिग्रेटेडची या सहयोगी कंपनीत ४९ टक्के हिस्सेदारी आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दिघे यांनी या कराराला महत्त्वाचा टप्पा मानले असून, या मॉडेलमुळे पुढील २५ वर्षे स्थिर महसूल मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच हरित ऊर्जेच्या दिशेने देशाने घेतलेल्या वाटचालीत हा प्रकल्प पूरक ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.
कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीकडे पाहिले तर, आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत महसूल १४.१ टक्क्यांनी वाढून ९१२.३४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. याच कालावधीत कंपनीने ४५.५ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदवला आहे. मार्च २०२६ पर्यंत प्रवर्तकांची हिस्सेदारी ६९.९६ टक्के असून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचाही सहभाग आहे.
सौर ऊर्जेसोबतच कंपनीने इतर क्षेत्रांतही मोठ्या करारांची नोंद केली आहे. वसई-विरार महानगरपालिकेसोबत २७५ कोटी रुपयांचे घनकचरा व्यवस्थापन काम, पुण्यातील समाजकल्याण विभागासाठी ३७० कोटी रुपयांचे हाऊसकीपिंग व मनुष्यबळ सेवा करार, तसेच आंध्र प्रदेश सरकारकडून १६८ कोटी रुपयांचे आरोग्य सेवा व्यवस्थापन प्रकल्प कंपनीला मिळाले आहेत. पुढील विस्तार लक्षात घेऊन ‘क्रिस्टल पोर्ट्स’ आणि ‘क्रिस्टल वॉटर रिसोर्सेस’ या नवीन उपकंपन्यांचीही स्थापना करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कंपनी जलसंपदा आणि बंदर क्षेत्रातही सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.









