---Advertisement---
राज्यातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या गरीब शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलणार आहे. राज्यातील ‘या’ शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार असल्याची महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची मोठी घोषणा केली आहे.
राज्यातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या गरीब शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलणार असून, शेतकरी कर्जमाफीचा दिलेला शब्द निश्चितपणे पाळला जाईल, असा ठाम विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे. वर्षानुवर्षे शेतात कष्ट करणाऱ्या, पण वाढत्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या गरीब शेतकऱ्यांसाठीच ही कर्जमाफी असेल, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांनाच लाभ दिला जाणार चंद्रशेखर बावनकुळे :
फार्महाऊसधारक, मोठ्या जमिनीचे मालक किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकऱ्यांचा विचार न करता, प्रत्यक्ष शेती करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल, असे बावनकुळे यांनी ठामपणे सांगितले. कर्जावर व्याज आणि व्याजावर व्याज वाढत गेल्याने अनेक शेतकरी मानसिक तणावाखाली येतात आणि टोकाचा निर्णय घेण्याचा विचार करतात. अशा परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांना एकटे सोडणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
शेतकऱयांच्या आत्महत्यांना आळा बसण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न :
धाराशिव जिल्ह्यातील येणेगुर येथे आयोजित सभेत बोलताना बावनकुळे दरम्यान मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतऱ्यांबाबत मोठं भाष्य केलं आहे. अनेक शेतकरी ३०-४० वर्षे शेतात राबतात, तरीही कर्जातून मुक्त होऊ शकत नाहीत. अशा शेतकऱ्यांना आत्महत्येपर्यंत जाण्याची वेळ येऊ देणार नाही. सरकारची भूमिका स्पष्ट असून, गरीब शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाणार आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे महायुती सरकारकडून लवकरच कर्जमाफीसंदर्भात मोठा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शेतकऱ्यांना भविष्यात कर्जाची घरज भासू नये, यावरही विचार मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे :
राज्य सरकार फक्त कर्जमाफीपुरते न थांबता, पुढील काळात शेतकऱ्यांना वारंवार कर्ज घ्यावं लागू नये, यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. शेती उत्पन्न वाढवणे, खर्च कमी करणे आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे, या दिशेने धोरण आखले जात असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. मात्र, कर्जमाफी फक्त अत्यंत गरीब शेतकऱ्यांनाच दिली जाणार असल्याने, नेमके कोणते शेतकरी या श्रेणीत बसणार, कोणाला वगळले जाणार आणि गरिबी ठरवण्याचे निकष काय असणार, हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे सरकारकडून याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होण्याची शेतकरी वर्गाला अपेक्षा आहे.
