रेशन कार्डसंदर्भात मोठी बातमी! जर तुमच्याकडे ‘इतकी’ जमीन असेल तर रेशनचा लाभ बंद होणार?

नाशिक : रेशन कार्डसंदर्भात मोठी बातमी! राज्यात सुरू असलेल्या ‘मिशन सुधार’ मोहिमेमुळे शिधापत्रिकांच्या तपासणीला मोठा वेग आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांची पात्रता नव्याने तपासण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आधार क्रमांक आणि पीडीएस नोंदी यांचा ताळमेळ घालत अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या शिधापत्रिकांची छाननी केली जात आहे. नाशिक जिल्ह्यासह मालेगाव परिसरातही ही मोहीम व्यापक स्वरूपात राबवली जात असून, निकषात न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत शेतजमिनींच्या डिजिटल नोंदीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या AgriStack उपक्रमातील माहितीचा आधार घेतला जात आहे. या डेटामधून एक हेक्टर म्हणजेच सुमारे अडीच एकरपेक्षा अधिक जमीनधारक असलेल्या कुटुंबांची ओळख पटवली जात आहे. प्राधान्य योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या कुटुंबांकडे इतकी किंवा त्यापेक्षा अधिक जमीन असल्यास त्यांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. त्याचबरोबर उत्पन्न मर्यादेचीही काटेकोर तपासणी सुरू आहे. ग्रामीण भागात वार्षिक ४४ हजार रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न आणि शहरी भागात ५९ हजार रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचा रेशन लाभ बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

नाशिक जिल्ह्यात एकूण ५ लाख ४ हजार ६९० शिधापत्रिकाधारकांची पडताळणी सुरू असून, प्रशासनाने दहा विविध निकषांवर आधारित तपासणी मोहीम राबवली आहे. यामध्ये १०० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे लाभार्थी, १८ वर्षांखालील सदस्यांची नोंद, दुबार शिधापत्रिका, कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न, उच्च उत्पन्न गटातील सदस्य, कंपनीचे संचालक असलेले लाभार्थी, मोठी जमीनधारणा, संशयास्पद आधार क्रमांक तसेच चारचाकी किंवा मोठ्या वाहनांचे मालक यांची सखोल छाननी केली जात आहे. शासनाच्या मते, या प्रक्रियेमुळे अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

दरम्यान, पात्र लाभार्थ्यांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे अत्यावश्यक ठरले आहे. आधार क्रमांक, उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि जमीन नोंदी यामध्ये विसंगती आढळल्यास लाभ तात्पुरता स्थगित केला जाऊ शकतो. प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ही मोहीम कोणालाही त्रास देण्यासाठी नसून खऱ्या गरजूंना योग्य लाभ मिळावा यासाठीच राबवली जात आहे.

‘मिशन सुधार’ मोहिमेमुळे राज्यातील शिधापत्रिका व्यवस्थेत पारदर्शकता येणार असून, पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये स्पष्ट भेद निर्माण होणार आहे. त्यामुळे ज्या कुटुंबांकडे एक हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन आहे किंवा उत्पन्न मर्यादा ओलांडली आहे, त्यांनी वेळेत आवश्यक तपशील तपासून घ्यावेत, अन्यथा रेशनचा लाभ बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.