---Advertisement---
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय यांनी अनुसूचित जाती (SC) दर्जाबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादी व्यक्ती हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर धर्मात धर्मांतर केल्यास तिचा अनुसूचित जातीचा दर्जा आपोआप संपुष्टात येतो. त्यामुळे अशा व्यक्तींना एससी-एसटी कायद्याअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती आणि संरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.
हा निर्णय न्यायमूर्ती पी.के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिला. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, अनुसूचित जातीचा दर्जा केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मातील व्यक्तींनाच लागू होतो. त्यामुळे इतर धर्म स्वीकारल्यानंतर हा दर्जा कायम राहू शकत नाही.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, जर संबंधित व्यक्ती पुन्हा मूळ धर्मात परतली, तर विद्यमान नियमांनुसार तिला पुन्हा अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळण्याची शक्यता असू शकते. मात्र, धर्मांतर आणि एससी दर्जा एकाच वेळी लागू राहू शकत नाही.
काय होते प्रकरण?
या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारून पादरी म्हणून काम सुरू केले होते. त्यानंतर त्या व्यक्तीने काही जणांविरोधात एससी-एसटी कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली. मात्र, प्रतिवादींनी संबंधित व्यक्तीने धर्मांतर केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत न्यायालयात आव्हान दिले.
यापूर्वी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय यांनी ख्रिस्ती धर्मात जातिव्यवस्थेला स्थान नसल्याचे सांगत तक्रार फेटाळली होती. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
परिणाम काय?
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात असून, देशातील लाखो नागरिकांवर आणि धर्मांतराशी संबंधित प्रकरणांवर त्याचा दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. धर्मांतर आणि आरक्षण या संवेदनशील विषयावर सुरू असलेल्या चर्चेला या निर्णयामुळे मोठा वळण मिळाल्याचे मानले जात आहे.
