---Advertisement---
नवी दिल्ली : राज्यात एलपीजी पुरवठ्यात येणाऱ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) हा पर्याय अधिक वेगाने विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारने तांत्रिक व आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आणि हरदीप सिंग पुरी उपस्थित होते. तसेच केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, विविध राज्यांचे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि गॅस कंपन्यांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते.
भुजबळ यांनी सांगितले की, राज्यात पीएनजी नेटवर्कच्या विस्तारासाठी ‘डीम्ड परमिशन’ (गृहित परवानगी) धोरण लागू करण्यात आले आहे. यानुसार, ठराविक कालावधीत संबंधित विभागांकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास पाईपलाइन टाकण्यास परवानगी मिळाल्याचे गृहीत धरून काम सुरू करता येणार आहे.
तसेच, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी पीएनजी जोडणी बंधनकारक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी पाईपलाइन उपलब्ध आहे, तेथे जोडणीशिवाय प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील शहरांमध्ये एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करून पीएनजीचा वापर वाढवण्यासाठी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लघुउद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठी परवाना प्रक्रिया सुलभ करण्यात येत असून गॅस वितरण कंपन्यांना २४ तास काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच रस्ते दुरुस्ती शुल्कात सवलत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
इंधन पुरवठ्याबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही राज्यात एलपीजीची टंचाई भासणार नाही. रिफायनरीमध्ये पुरेसा साठा असून प्रोपेन-ब्युटेनचा वापर वाढवण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत सुरू राहील, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच, रॉकेलचा मासिक कोटा नियमितपणे उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात असून रेशन दुकानांमार्फत पुरवठा कायम ठेवला जाणार आहे. राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन लागू होणार असल्याच्या अफवांना त्यांनी फेटाळून लावत नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही भुजबळ यांनी केले.
