---Advertisement---
तेलंगणामध्ये आई वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलांविरोधात मोठा आणि कठोर निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयामुळे देशभरात चर्चा रंगली आहे. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने ‘पालक सहाय्य विधेयक’ मंजूर केले असून, यानुसार आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलांच्या पगारातून थेट रक्कम कपात करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
आजच्या वेगवान आणि तंत्रज्ञानप्रधान युगात कुटुंबातील नातेसंबंध कमकुवत होत चालल्याचे चित्र दिसून येत आहे. एकाच घरात राहूनही अनेकदा भावनिक अंतर वाढताना दिसते. किरकोळ कारणांवरून होणारे वाद, पिढ्यांमधील मतभेद आणि बदलती जीवनशैली यामुळे अनेक वृद्ध पालकांना दुर्लक्षित व्हावे लागते. काही प्रकरणांमध्ये तर मुलांकडून पालकांना वृद्धाश्रमात ठेवले जाते, तर काही वेळा त्यांना पूर्णपणे सोडून दिल्याच्या घटना समोर येतात. या वाढत्या समस्येवर आळा घालण्यासाठी तेलंगणा सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या विधेयकानुसार, जर एखाद्या पालकांनी त्यांच्या मुलाविरोधात तक्रार केली की तो त्यांचा सांभाळ करत नाही, तर सरकार त्या मुलाच्या पगारातून ठराविक रक्कम कपात करू शकते. या कपातीचे प्रमाण १५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १०,००० रुपये इतके असणार असून ही रक्कम थेट पालकांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे हा नियम केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही लागू होणार आहे.
या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे वृद्धापकाळात पालकांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षितता मिळावी, तसेच त्यांना मुलांकडून होणाऱ्या दुर्लक्ष आणि अन्यायापासून संरक्षण मिळावे हा आहे. आयुष्यभर मुलांसाठी कष्ट करणाऱ्या आई-वडिलांना शेवटच्या टप्प्यात कोणासमोर हात पसरण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी या कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे समाजात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पालकांची काळजी घेणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून प्रत्येक मुलाचे नैतिक कर्तव्य आहे, असे मतही मंत्रिमंडळाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ कायदा म्हणून नव्हे, तर सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून देणारा ठरणार आहे.
