---Advertisement---
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे पारंपरिक शेतीसोबत पूरक व्यवसाय उभारण्याचा मार्ग शेतकऱ्यांसाठी खुला होणार आहे.
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ पशुधन देण्यापुरतेच मर्यादित न राहता, त्या संबंधित सर्व आवश्यक सुविधा आणि पायाभूत सोयींसाठीही शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. शेड उभारणी, आधुनिक यंत्रसामग्री, तसेच पशुधन विमा यांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व्यवसाय सुरू करताना होणारा प्रारंभीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
विशेष म्हणजे कुक्कुटपालन क्षेत्रासाठी या योजनेत मोठी संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५ हजार पक्षांच्या पालनासाठी तब्बल ३० लाख रुपयांपर्यंतचा प्रकल्प मंजूर केला जाणार आहे. यामध्ये आधुनिक शेड उभारणी आणि ऑटोमेशन सुविधांचाही समावेश असणार आहे, त्यामुळे हा व्यवसाय अधिक नफा देणारा ठरू शकतो. तसेच, दुग्ध व्यवसाय आणि शेळी-मेंढी पालनालाही प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. विविध गटांद्वारे जनावरांचे वाटप आणि विम्याची सुविधा देऊन शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, वनहक्क धारक आणि महिला बचत गटांना दिला जाणार आहे. महिलांसाठी विशेष आरक्षण ठेवण्यात आले असून, दिव्यांगांसाठीही स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे स्वतःची जमीन असणे किंवा किमान पाच वर्षांचा भाडेपट्टा असणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, या योजनेची अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांबाबतची सविस्तर माहिती लवकरच स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी आपल्या परिसरातील पशुधन विकास अधिकारी किंवा सरकारी पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
एकूणच, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक उन्नतीची मोठी संधी ठरणार असून, पूरक व्यवसायाच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे नवे मार्ग खुलणार आहेत
