---Advertisement---
1 April rule change: नवीन आर्थिक वर्ष 2026-27 सुरू होताच देशभरात अनेक महत्त्वाचे नियम बदलले आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर, बचत, खर्च आणि आर्थिक नियोजनावर होणार आहे. चला जाणून घेऊया, 1 एप्रिलपासून नेमके कोणते 8 मोठे बदल लागू झाले आहेत.
सर्वप्रथम, आयकर व्यवस्थेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. जुन्या आयकर अधिनियमाऐवजी आता नवीन कर प्रणाली लागू झाली असून ‘असेसमेंट ईयर’ आणि ‘प्रीवियस ईयर’ या संज्ञांऐवजी ‘टॅक्स ईयर’ ही सोपी संज्ञा वापरण्यात येणार आहे. यामुळे करदात्यांचा गोंधळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
दुसरा मोठा बदल म्हणजे सैलरी स्ट्रक्चरमध्ये होणारा. नव्या लेबर कोडनुसार कर्मचाऱ्यांची बेसिक सैलरी एकूण वेतनाच्या किमान 50 टक्के असणे आवश्यक आहे. यामुळे प्रोविडंट फंड आणि ग्रेच्युटीमध्ये वाढ होईल, मात्र हातात मिळणारा पगार काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
तिसरा बदल HRA आणि ग्रेच्युटीशी संबंधित आहे. बेसिक सैलरी वाढल्याने ग्रेच्युटी वाढेल, पण HRA वरील करसवलतीच्या नियमांमध्येही काही बदल झाले आहेत.
दरम्यान, एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ झाल्याने महागाईचा फटका बसणार आहे. विशेषतः व्यावसायिक सिलिंडर महाग झाल्याने हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमधील खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
पाचवा बदल फास्टॅगशी संबंधित आहे. वार्षिक पासच्या किमतीत वाढ करण्यात आली असून आता वाहनधारकांना अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
सहावा बदल रेल्वे प्रवाशांसाठी आहे. तिकीट रद्द करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले असून आता रिफंडचे नियम वेळेनुसार अधिक कडक करण्यात आले आहेत. तसेच बोर्डिंग पॉइंट बदलण्याची सुविधा अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.
सातवा महत्त्वाचा बदल म्हणजे क्रेडिट स्कोर प्रणालीत. बँकांना आता कर्जाची माहिती साप्ताहिक पातळीवर अपडेट करावी लागणार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांचा क्रेडिट स्कोर अधिक अचूक राहणार आहे.
आणि आठवा बदल PAN कार्डसाठी आहे. आता नवीन PAN अर्जासाठी फक्त आधार कार्ड पुरेसं राहणार नाही, तर जन्मतारीखेसाठी इतर वैध कागदपत्र आवश्यक असतील.
एकूणच, या सर्व बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे. त्यामुळे वेळेवर माहिती घेऊन आर्थिक नियोजन करणे अत्यंत गरजेचे ठरणार आहे.
