---Advertisement---
केंद्र सरकारने डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल म्हणजेच एटीएफवरील निर्यात शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक बाजारातील इंधन दरातील चढ-उतार लक्षात घेऊन देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार, डिझेलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर २१.५ रुपयांवरून थेट ५५.५ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. तर एटीएफवरील कर २९.५ रुपयांवरून ४२ रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे. मात्र पेट्रोलवरील निर्यात शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांवर थेट परिणाम होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, पेट्रोल पंपावरील दर या निर्यात शुल्काशी थेट जोडलेले नसल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशावर याचा थेट परिणाम होणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
सरकारचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत बाजारात इंधनाची कमतरता निर्माण होऊ नये हा आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढल्यास कंपन्या अधिक नफ्यासाठी निर्यात वाढवतात, त्यामुळे देशात तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. याला आळा घालण्यासाठी ‘विंडफॉल टॅक्स’च्या माध्यमातून हा निर्णय घेतला गेला आहे.पेट्रोलवर कर न वाढवण्यामागेही कारण स्पष्ट आहे. देशात पेट्रोलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने त्यावर निर्बंध घालण्याची गरज सरकारला वाटलेली नाही. एकूणच, देशांतर्गत इंधन पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात असून, नागरिकांना इंधनाच्या तुटवड्यापासून दिलासा मिळणार आहे.
