​जळगाव हायटेक होतंय, मग सुप्रीम कॉलनीचं काय चुकलं? मनसेचा प्रशासनाला संतप्त सवाल; रस्ते न झाल्यास जनआंदोलनाचा इशारा

---Advertisement---

 

“एकीकडे जळगाव महानगरपालिका शहराला ‘हायटेक’ करण्याच्या गप्पा मारत आहे, कोट्यवधींच्या निधीच्या घोषणा होत आहेत. मग शहरातीलच महत्त्वाचा भाग असलेल्या सुप्रीम कॉलनीच्या नशिबी गेल्या ७-८ वर्षांपासून खडतर प्रवास का? या भागातील नागरिकांचे काय चुकले आहे? त्यांना साधे रस्तेही प्रशासन देऊ शकत नाही का?” असा थेट आणि तिखट सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उपस्थित केला आहे. सुप्रीम कॉलनी परिसरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत मनसेने महानगरपालिका प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

​औद्योगिक वसाहतीलगत असलेल्या सुप्रीम कॉलनी परिसरातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. विशेषतः सुप्रीम कॉलनी रिक्षा स्टॉप ते सागर अपार्टमेंट आणि सागर अपार्टमेंट (गीतांजली केमिकल) ते कृष्णानगर मागील परिसर या मार्गांवर ७ ते ८ वर्षांपूर्वी केवळ खडी टाकण्यात आली होती. त्यानंतर आजपर्यंत येथे ना डांबरीकरण झाले, ना मजबुतीकरण. उन्हाळ्यात धुळीचा त्रास आणि पावसाळ्यात चिखलाचे साम्राज्य यामुळे येथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

​परिसरातील नोकरदार वर्ग नियमितपणे महापालिकेला कर भरतो, मात्र बदल्यात त्यांना केवळ खड्डे आणि धूळ सहन करावी लागत आहे. “सुस्थितीत रस्ते मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. विकास केवळ शहराच्या मध्यवर्ती भागापुरता मर्यादित का? सुप्रीम कॉलनीतील नोकरदार वर्गाच्या व्यथांकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे का?” असे सवाल मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केले आहेत.

​नागरिकांच्या या समस्यांची दखल घेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जर या भागातील रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि विकासकामे तातडीने हाती घेतली नाहीत, तर मनसे स्टाईलने तीव्र ‘जनआंदोलन’ उभारले जाईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

यावेळी मनसेचे उपमहानगराध्यक्ष श्रीकृष्ण मेंगडे, उपमहानगराध्यक्ष ललित शर्मा, महिला शाखाध्यक्ष अनिता कापुरे, लक्ष्मी भील, शाखाध्यक्ष युसूफ खाटीक, राहुल चव्हाण, खुशाल ठाकूर, राजेश मराठे, बादशहा शहा यांच्यासह असंख्य महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.

“महापालिका जळगावला हायटेक करत असल्याचा दावा करत आहे, मग सुप्रीम कॉलनीला यापासून वंचित का ठेवले जात आहे? येथील रस्ते दुरुस्त करून नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, अन्यथा मनसे रस्त्यावर उतरून जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही.”

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment

---Advertisement---

 

---Advertisement---