---Advertisement---
भूसंपादन प्रकरणी मनपा प्रशासन, वकील आणि जागामालक रडारवर; फौजदारी कारवाईची मागणी!
जळगाव : बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनात बनावट आदेशांद्वारे ७२ कोटी रुपयांचा डल्ला मारल्याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना झालेल्या अटकेने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचे पडसाद आता जळगावात उमटू लागले असून, जळगाव महानगरपालिकेतील संशयास्पद भूसंपादन प्रकरणांची ‘बीड पॅटर्न’शी तुलना केली जात आहे. मनपाचे वकील आणि जागामालकांच्या संगनमतातून महापालिकेच्या तिजोरीवर कोट्यवधींचा दरोडा टाकल्याचा खळबळजनक आरोप आता जोर धरू लागला आहे.
’तुम्ही मारल्यासारखे करा, आम्ही रडल्यासारखे करू’
जळगाव शहरातील रस्ते आणि विविध विकासकामांसाठी जमिनी संपादित करताना बाजारभावापेक्षा कैक पटीने वाढीव मोबदला मिळवून देण्यासाठी एक मोठी साखळी सक्रिय असल्याचे बोलले जात आहे.
आरोप काय? : न्यायालयात प्रकरण गेल्यावर मनपाच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी जाणीवपूर्वक कमकुवत प्रतिवाद केला.
फटका : आवश्यक पुरावे आणि तुलनात्मक दस्तऐवज सादर न केल्यामुळे न्यायालयाने जागामालकांच्या बाजूने वाढीव मोबदल्याचे आदेश दिले.
संशय : हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून, अधिकारी, वकील आणि जागामालक यांच्यातील “मॅच फिक्सिंग” असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
जळगाव शहराचे आमदार सुरेश (राजुमामा) दामू भोळे यांनी यापूर्वीच विधानसभेत हा मुद्दा लावून धरला आहे. मनपाच्या तिजोरीवर पडणारा हा आर्थिक बोजा म्हणजे जनतेच्या पैशांची लूट असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
”भूसंपादनातील या महाघोटाळ्याची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी झाली पाहिजे. संबंधित जागामालक, मनपाचे अधिकारी आणि कायदे सल्लागारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून, शासनाच्या तिजोरीतून गेलेली रक्कम त्यांच्याकडूनच वसूल करावी,” अशी मागणी आमदार भोळे यांनी वारंवार केली आहे.
जनहित याचिकेची तयारी; अनेकांचे धाबे दणाणले
बीडमधील कारवाईनंतर जळगावातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि जागरूक नागरिकही सक्रीय झाले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील संशयास्पद फाईल्सची माहिती गोळा करण्यात आली असून, लवकरच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली जाणार आहे. यामध्ये जबाबदार अधिकारी आणि वकिलांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली जाणार असल्याने महापालिकेच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
प्रमुख मुद्दे
तुलना : बीडमधील ७२ कोटींच्या घोटाळ्याशी जळगावच्या प्रकरणाचे साधर्म्य.
कायदेशीर त्रुटी : मनपा वकिलांनी न्यायालयात सक्षम बाजू न मांडल्याने कोट्यवधींचा दंड सोसावा लागल्याचा आरोप.
वसुलीची टांगती तलवार : संगनमत सिद्ध झाल्यास संबंधित वकीलांची सनद रद्द करण्यासह त्यांच्याकडून वसुलीची मागणी.
पुढील पाऊल : लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होणार.
