---Advertisement---
संजय गांधी निराधार योजनतील अडीच हजारांचे अनुदान गेले काही महिने अनियमितपणे मिळत असल्यामुळे नेत्रहीनांनी मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय गाठल्याचे समोर आले. लाडक्या बहिणी खरंच तुमच्या लाडक्या…मात्र निराधार दिव्यांगाना असे विना आधार का सोडले?, असा सवाल नेत्रहीन दिव्यांगांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.
राज्य सरकारकडून पात्र दिव्यांग बांधवांना (40% पेक्षा जास्त दिव्यांगता असलेल्यांना) संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत दर महिन्याला अडीच हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र राज्यभरातील हजारो दिव्यांगांना फेब्रुवारी महिन्यापासून संजय गांधी निराधार योजनेचे अडीच हजार रुपयांचे त्यांचे हक्काचे अनुदान मिळालेले नाही. फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल असे सलग तीन महिने निराधार दिव्यांगांना अनुदान न मिळाल्यामुळे त्यांच्यासमोर आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्या आहे.
बच्चू कडू यांचा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना इशारा– (Bacchu Kadu On Maharashtra Goverment)
बच्चू कडू यांनी 30 एप्रिलला शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करत विधान परिषदेवर निवडून आले होते. मात्र आज बच्चू कडू यांनी दिव्यांगांच्या प्रश्नांवरुन राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. बच्चू कडू म्हणाले की, एबीपी माझावर मी बातमी बघितली की, काही नेत्रहीन लोक मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढून गेले. ही बाब अतिशय वेदनादायी आहे. यासंदर्भात मी सातत्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सचिवांशी पण बोललो. जो जीआर काढला यूटीआय कार्ड मिळत नाही तोपर्यंत पगार देऊ नये. हा चुकीचा निर्णय आहे तो शासन निर्णय रद्द झाला पाहिजे. दोन जीआर काढल्यामुळे 50 टक्के दिव्यांग बांधव मानधनापासून वंचित राहत आहे. ही बाब अतिशय वाईट आहे, असं बच्चू कडू म्हणाले. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी दखल घ्यावी, अन्यथा दुर्देवाने 19 तारखेला आम्हाला मंत्रालयात आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा बच्चू कडू यांनी सरकारला दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय? (Divyang Protest)
दिव्यांगामधून नेत्रहीनांची स्थिती तर फारच विदारक असून ते घर भाड्यापासून विज बिल आणि रोजच्या खाण्यापिण्या पर्यंत अडचणीत आले आहे. बहुतांशी नेत्रहीन दिव्यांग राज्यभरातील बस स्टॉप, इतर सार्वजनिक ठिकाण आणि रेल्वे गाड्यांमध्ये गोळ्या, चॉकलेट, बिस्किट विकून आपला उदरनिर्वाह करतात. शासनाकडून संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत दिव्यांगांना अडीच हजार रुपये महिना अशी आर्थिक मदत दिली जाते. त्या भरवशावर हजारो दिव्यांग सन्मानाचा जीवन जगतात. मात्र जानेवारी महिन्यानंतर अनेकांना त्यांचा अडीच हजारांचा महिन्याला मिळणारा निधी मिळालेला नाही. तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी समाधानकारक उत्तर देत नाही, उडवा उडवी ची उत्तर देऊन एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात पाठवतात. त्यामुळे नागपूर विभागातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आलेल्या सुमारे 50 नेत्रहीन बांधवांनी थेट नागपूरातील मुख्यमंत्री सचिवालय गाठत आपली अडचण तिथले अधिकाऱ्यांच्या समक्ष मांडली. लाडक्या बहिणींना पैसे द्यायला सरकारकडे निधी आहे, त्यांचा अनुदान नियमितपणे सुरू आहे. मात्र दिव्यांगांना, नेत्रहीनांना निराधार योजनेचे पैसे द्यायला सरकारकडे निधी का नाही? असा सवाल या नेत्रहीनांनी विचारला आहे.
