---Advertisement---
शारीरिक, लेखी आणि अंतिम वैद्यकीय (Medical) चाचणी उत्तीर्ण होऊनही तब्बल १९ वर्षांपासून रेल्वेच्या नियुक्ती पत्राच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांचा अखेर संयम सुटला आहे. सेंट्रल रेल्वे (मुंबई) अंतर्गत रिक्त असलेल्या ६९८ पदांवर तातडीने नियुक्ती द्यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्रभरातील सुमारे ३०० ते ३५० मेडिकल पात्र उमेदवारांनी आज, २५ मे २०२६ पासून जळगाव येथील जीएस ग्राउंडवर ‘बेमुदत आमरण उपोषण’ (अनिश्चितकालीन भूक हडताळ) सुरू केले आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे नैराश्याच्या गर्तेत गेलेल्या या उमेदवारांनी आता लोकशाहीच्या मार्गाने थेट ‘आरपार’चा लढा पुकारला आहे.
(१९ वर्षांचा प्रदीर्घ संघर्ष)
सेंट्रल रेल्वे अंतर्गत २००७ मध्ये ग्रुप-डी (नोटिफिकेशन नं. ०१/२००७) साठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. या भरतीतील सर्व निकष आणि कडक मेडिकल चाचणी उत्तीर्ण करूनही हे उमेदवार वेटिंग लिस्टमध्ये (प्रतिक्षा यादी) राहिले. माहिती अधिकारातून (RTI) मिळालेल्या माहितीनुसार, या भरतीमध्ये अद्याप ६९८ जागा रिक्त आहेत. भोपाळ, हुबळी, गुवाहाटी आणि पाटणा रेल्वे बोर्डाने अशाच जुन्या प्रकरणांमध्ये उमेदवारांना १९ वर्षांनंतरही स्पेशल पॅनल तयार करून नियुक्त्या दिल्या आहेत. मात्र, सेंट्रल रेल्वे मुंबई प्रशासन याबाबत कमालीचे उदासीन असल्याने महाराष्ट्रातील तरुणांवर हा अन्याय होत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
१० दिवसांचा अल्टिमेटम संपला; रेल्वे प्रशासनाचे मौन
उमेदवारांनी सेंट्रल रेल्वेच्या जनरल मॅनेजरना (मुंबई) १० दिवसांचा अल्टिमेटम देऊन जागा भरण्याची मागणी केली होती. ही मुदत संपूनही रेल्वे प्रशासनाकडून कोणतेही लेखी किंवा सकारात्मक उत्तर न मिळाल्यामुळे उमेदवारांनी अखेर जळगाव जिल्हा गाठून उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. “न्यायालयीन लढाई लढूनही आमच्या पदरी निराशा आली, आता आमच्याकडे उपोषणाशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग उरलेला नाही,” अशी संतप्त भावना उमेदवारांनी व्यक्त केली.
१. मेडिकल चाचणी उत्तीर्ण असलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती पत्र देण्यात यावे.
२. माहिती अधिकारात समोर आलेल्या ६९८ रिक्त जागांवर वेटिंग लिस्टमधील उमेदवारांचे त्वरित समायोजन करावे.
३. भोपाळ, हुबळी आणि पाटणा रेल्वे बोर्डाच्या धर्तीवर पॅनलची वैधता वाढवून ‘स्पेशल पॅनल’ द्वारे तात्काळ नियुक्ती द्यावी.
४. सेंट्रल रेल्वे मुंबईने इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील गरीब उमेदवारांशी होणारा भेदभाव थांबवावा.
केंद्रीय मंत्री अन् मुख्यमंत्र्यांचे पत्रही रेल्वेने गुंडाळले!
विशेष म्हणजे, या उमेदवारांना न्याय मिळावा यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, रक्षाताई खडसे, चंद्रशेखर बावनकुळे, उन्मेश पाटील यांच्यासह महाराष्ट्रातील १३ प्रमुख मंत्री आणि खासदारांनी रेल्वे बोर्डाला शिफारस पत्रे पाठवली आहेत. मात्र, एवढ्या मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या पत्रांनाही रेल्वे प्रशासनाने केराची टोपली दाखवल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
”काही बरे-वाईट झाल्यास रेल्वे प्रशासन जबाबदार!”
”१९ वर्षे उलटून गेल्यामुळे आमचे वय संपले असून मानसिक संतुलन ढासळत चालले आहे. या बेमुदत उपोषणादरम्यान जर कोणत्याही उमेदवाराच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला किंवा भूक हडताळामुळे कोणाचा मृत्यू झाला, तर त्याला पूर्णपणे सेंट्रल रेल्वे मुंबई, रेल्वे बोर्ड आणि महाराष्ट्र सरकारची दिरंगाई जबाबदार असेल,” असा स्पष्ट इशारा उमेदवारांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
या आंदोलनाची नोटीस जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि भुसावळ रेल्वे प्रशासनाला (DRM) देण्यात आली असून, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले उमेदवार जळगावात तळ ठोकून आहेत.
