---Advertisement---
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू केलेले आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपले उपोषण स्थगित केले आहे. मध्यरात्री उशिरा झालेल्या चर्चेनंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या उपस्थितीत त्यांनी पाणी पिऊन उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली.
मराठा आरक्षण विषयक अभ्यासक, सरकारचे प्रतिनिधी आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झालेल्या चर्चेत काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर सहमती झाल्याचे सांगण्यात आले. अभ्यासकांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या सरकारने स्वीकारल्यानंतर तोडगा निघाला. रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांनी जरांगे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर सकारात्मक चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मात्र, मनोज जरांगे यांनी सरकारला 2 जूनपर्यंतची मुदत दिली आहे. या कालावधीत शासन निर्णय जारी झाला नाही तर पुन्हा उपोषण सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. सातारा गॅझेटियर संदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारला एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला असला, तरी तोपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण सुरूच राहिले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
चर्चेनंतर सरकारकडून काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. 58 लाख नोंदींचे दस्तावेज उपलब्ध करून देणे, पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रे देणे, न्यायमूर्ती शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देणे, तसेच जात पडताळणी प्रक्रियेबाबत विभागीय आयुक्तांनी 15 दिवसांत बैठक घेणे या मुद्द्यांवर सहमती झाल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय मंत्रालयात स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये हेल्पलाईन सुरू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
उपोषणादरम्यान प्रकृती खालावल्याने जरांगे पाटील यांना आंदोलन स्थगित केल्यानंतर तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करत असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयीन चौकटीत राहूनच निर्णय घेतले जात असून कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी करून दुसऱ्या समाजाला दिले जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ओबीसी समाजाने कोणतीही चिंता करण्याचे कारण नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या आंदोलन स्थगित झाले असले, तरी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही तर पुढील काळात पुन्हा आंदोलनाची शक्यता कायम असल्याचे संकेत मनोज जरांगे पाटील यांनी दिले आहेत.
