---Advertisement---
जळगाव दिनांक विशेष: श्री. चंद्रशेखर जोशी (संपादक दै. तरुण भारत, जळगाव)
बांगलादेशी घुसखोरांवर नव्या सरकारने पार्श्वभागावर लाथ घालत चले जावचा दणका दिला आहे. या विरूद्ध आमच्या उत्तर महाराष्ट्रातील परिस्थिती आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागात बांगलादेशींचा रहिवास आढळून येत आहे. काही जणांवर कारवाईही झाली. विशेष धक्कादायक प्रकार म्हणजे येणाऱ्या या मंडळींना आधारकार्डही सहजपणे मिळते. वास्तविक सिमीवरील कारवाईची पार्श्वभूमी जळगाव जिल्ह्याला आहे. काही बडी मंडळी कसा सहभाग घेऊन होते हे शासकीय दप्तरी नोंद आहेच. तरीही हा बेफिकीरपणा कशासाठी… काही बांगलादेशी महिला गत काळात शहर व जिल्ह्यात आढळल्या. त्यांना अभय देणारी मंडळी नेमकी कोण? त्याच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे.
आमच्या उत्तर महाराष्ट्रातील नाशकात भोंदुबाबा खरात धुमाकुळ घालतो तरीही आम्ही सुधारत नाही. शिरसोलीतील एक भोंदुबाबा अब्दुल गफ्फार जळगावातील एका उद्योजकाला लाखोंचा गंडा घातलो आणि हा उद्योजक न्यायासाठी पोलीस प्रशासनाचकडे मदतीची याचना करतो… मग प्रश्न पडतो की हा देश गंडा घालणाऱ्या अब्दुलचा की प्रामाणिकपणे कामे करणाऱ्या मंडळींचा… हे चाललय तरी काय? जिल्ह्यातील गुप्तचर यंत्रणा.. पोलीस प्रशासन झोपले आहे काय? फक्त कागदोपत्री अहवालांमध्ये सर्वकाही सुरळीत दाखवले जात असते. जेव्हा सर्वसामान्य माणसाला संशयास्पद हालचाली दिसतात तेव्हा प्रशासकीय यंत्रणांना त्या काही दिसत नाहीत. घुसखोरी, बनावट कागदपत्रे, आर्थिक फसवणूक आणि धर्मांधतेचा वाढता प्रभाव या सर्व गोष्टी समाजाच्या सुरक्षेला आणि स्थैर्याला बाधा पाहोचविणाऱ्या आहेत. देशाच्या सुरक्षेचा विषय केवळ सीमांपुरता मर्यादित राहीलेला नाही तर आता अंतर्गत सुरक्षेची लढाई अधिक कठीण बनली आहे.
प्रशासनाने राजकीय दबाव, स्थानिक हितसंबंध आणि भ्रष्ट टोळ्या या पलिकडे जाऊन कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. त्याच बरोबर आज गरज आहे ती जागरूक समाजाची आणि जबाबदार प्रशासनाची तसे न झाल्यास हा प्रश्न भविष्यात आणखी भयावह स्वरूपात उभा राहू शकतो. भालेगाव सारख्या काही भागात कट्टरपंथी मुस्लिमांसोबत बांगलादेशींचे प्रमाण मोठे आहे. धुळ्यातील काही भागातही ही परिस्थिती दिसते तर जळगाव जिल्ह्यातही हे घुसखोर काही भागात आहेच. धार्मिकतेचा आधार घेत भावनांना आव्हान देत एक अब्दुल येथील उद्योजकाला गंडा घातलो अन् आमचे प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेते, हे कितपत योग्य आहे. भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या यंत्रणेतील नेमक्या उणीवा लक्षात घेऊन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आधारकार्ड, रेशनकार्ड व अन्य शासकीय दस्त अगदी सहजपणे ही मंडळी मिळवितात. त्यामुळे बनावट कागदपत्रे तयार करून देणारे हे रॅकेट उद्ध्वस्त करणे गरजेचे आहे. या परिस्थितीमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये एक गंभीर भावना वाढू लागली आहे ती म्हणजे प्रशासन जागे आहे का? कारण अनेक वेळा गावपातळीवर लोकांना संशयास्पद हालचाली दिसतात, अनोळखी लोकांची अचानक वाढलेली वस्ती, काही ठिकाणी सर्रास बनावट कागदपत्रांचा व्यवहार सुरू असल्याच्या चर्चा सुरू असतात पर संबंधित यंत्रणांना त्याचा गंधही नसतो किंवा जाऊ द्या आपल्या काय बाबाचे जाते… ही भावना.
जर सामान्य नागरिकांना दिसणाऱ्या गोष्टी प्रशासनाला दिसत नसतील तर ही केवळ प्रशासनाची निष्क्रियता नाही तर हतबलता म्हणावी लागेल. आज गल्लोगल्ली असलेल्या ई सुविधा केंद्रांची नियमित तपासणी होते का? जादा पैशांचे अमिष दाखवले की सर्व काही करून मिळते यावर लक्ष व नियंत्रण कुणाचे. खासगी सायबर कॅफेवर अभ्यासाच्या नावाखाली काय धंदे चालतात हे अनेक वेळा समोर आले आहे. कारवाई होऊन हे प्रकार थांबले का? तर अजिबात नाही. राज्यालगत असलेल्या काही देशांच्या सिमांवरून घुरखोरी होते ती हळू हळू नजीकच्या राज्यापर्यंत पोहोचते. अवैध वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींचा वापर काही वेळ गुन्होगारी, अवैध व्यवसायांसाठी केला जातो. जळगाव जिल्ह्यात वेळोवळी सापडलेल्या महिलांचा असाच वापर केला गेल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अशा प्रत्येक घटनेकडे केवळ स्थानिक गुन्हा म्हणून न पहाता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने पहाणे गरजेचे आहे. आज हा प्रश्न काही राज्ये, काही जिल्ह्यापर्यंत मर्यादीत वाटत असला तरी भविष्यात त्याची व्यापकता वाढेल यात शंका नाही, म्हणून सजग रहा…!
