---Advertisement---
8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींकडे देशातील सुमारे 1.19 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष लागले आहे. वेतनवाढ, फिटमेंट फॅक्टर आणि निवृत्तीवेतनाबरोबरच घरभाडे भत्ता (HRA) वाढवण्याची मागणी यावेळी विशेष चर्चेत आली आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे, दिल्ली, बंगळुरू आणि हैदराबादसारख्या महागड्या शहरांतील कर्मचाऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळू शकतो.
आठव्या वेतन आयोगासाठी विविध कर्मचारी संघटनांकडून सूचना आणि मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. आयोगाने या मागण्यांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली असून नुकत्याच लखनौ येथे झालेल्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली.
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, सध्या महानगरांमध्ये मिळणारा घरभाडे भत्ता वास्तव परिस्थितीच्या तुलनेत अत्यंत अपुरा आहे. ‘X’ श्रेणीतील शहरांमध्ये स्तर-1 कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 30 टक्के दराने सुमारे 5,400 रुपयांचा HRA मिळतो. मात्र या शहरांमध्ये घरभाडे 12 हजार ते 20 हजार रुपयांपर्यंत असल्याने कर्मचाऱ्यांवर मोठा आर्थिक ताण येत आहे.
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनने आयोगासमोर महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यानुसार ‘X’ श्रेणीतील शहरांसाठी HRA 36 टक्के, ‘Y’ श्रेणीतील शहरांसाठी 24 टक्के आणि ‘Z’ श्रेणीतील शहरांसाठी 12 टक्के करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनांच्या मते, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर महानगरांतील कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता लक्षणीय वाढू शकतो. काही अंदाजानुसार तो 13 हजार रुपयांहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरभाड्याच्या वाढत्या खर्चाचा काहीसा दिलासा मिळू शकतो.
आयोगाने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. विविध कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक संघटना आणि इतर संबंधित पक्षांकडून प्राप्त झालेल्या मागण्यांचा अभ्यास सुरू असून अंतिम शिफारशी तयार होण्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो.
