---Advertisement---
भुसावळ शहराच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवणारी घडामोड समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांविरोधात शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत झालेल्या चौकशीनंतर ते अवैध ठरवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित पदावरून अपात्र ठरवण्याचे आदेश अधिकृतरीत्या जारी करण्यात आले आहेत.
भुसावळ नगरपरिषदेत नगराध्यक्ष पद हे अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव होते. या जागेसाठी निवडणूक लढवताना संबंधित उमेदवारांनी आपले जात प्रमाणपत्र सादर केले होते. निवडणुकीत विजय मिळवत त्यांनी नगराध्यक्ष पद भूषवले; मात्र काही दिवसांनंतर त्यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत आक्षेप घेत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. या तक्रारींनंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली. जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेल्या जात पडताळणी समितीने या प्रकरणाचा तपास करत सर्व कागदपत्रांची छाननी केली. तपासादरम्यान सादर केलेले जात प्रमाणपत्र वैध नसल्याचे निष्पन्न झाल्याचे समोर आले.
समितीने दिलेल्या अहवालानुसार हे प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले आणि त्यानंतर संबंधित प्रकरण शासनाकडे पाठवण्यात आले.या अहवालाच्या आधारे शासनाने कायदेशीर तरतुदीनुसार पुढील कारवाई केली. जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, संबंधित नगराध्यक्षांना त्यांच्या पदावरून अपात्र ठरवण्यात आले असून, त्यांची निवडही रद्द मानण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भुसावळ नगरपरिषदेत प्रशासनिक पातळीवर बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे स्थानिक राजकारणात तीव्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. विविध राजकीय पक्षांकडून या निर्णयावर आपापल्या भूमिका मांडल्या जात असून, पुढील राजकीय समीकरणांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नगरपरिषदेत सत्तासमीकरण बदलण्याची चिन्हेही दिसू लागली आहेत.
शासनाच्या या निर्णयानंतर आता पुढील प्रक्रिया काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नवीन नगराध्यक्षाची निवड, प्रशासकीय जबाबदाऱ्या आणि राजकीय घडामोडी यामुळे भुसावळमधील वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
