---Advertisement---
तळोदा: आदिवासी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बिरसा आर्मीच्या वतीने लक्कडकोट फाटा ते तहसीलदार कार्यालय, तळोदा असा सुमारे १३ किलोमीटरचा विराट लॉंग मार्च काढण्यात आला. निसर्गपूजन करून तसेच झाडाला पाणी घालून आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली. मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते, महिला व समाजबांधव मोर्चात सहभागी झाले होते.
मोर्चादरम्यान मंजूर वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना तात्काळ ७/१२ उतारे देण्यात यावेत, प्रलंबित वनदावे निकाली काढावेत, तसेच ६ जुलै २०१७ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून १२ हजार ५०० विशेष पदभरती करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. बोगस जातप्रमाणपत्रधारकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली.
पेसा अंतर्गत आदिवासीबहुल भागातील रिक्त पदे भरणे, विविध विभागांतील आदिवासी अनुशेष तातडीने पूर्ण करणे, जिल्ह्यातील वनगावांना महसुली गावांचा दर्जा देणे, तसेच अनेक वर्षांपासून रिक्त असलेली पोलीस पाटील पदे तत्काळ भरण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे वाढते मृत्यू, मुलींवरील गैरप्रकार, रिक्त पदे, गुणवत्तेचा अभाव आणि मूलभूत सुविधांची कमतरता या गंभीर प्रश्नांकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. आश्रमशाळांमधील ठेका पद्धत बंद करून पूर्वीप्रमाणे स्थानिक स्तरावर भोजन व्यवस्था सुरू करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
ग्रामीण भागातील रस्ते, आरोग्य, शिक्षण व पाणीपुरवठा योजनांमध्ये वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे निकृष्ट कामे होत असल्याचा आरोप करत कल्याणकारी योजनांमध्ये पारदर्शकता आणण्याची मागणी करण्यात आली. वाढती महागाई आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन सर्व पिकांना हमीभाव जाहीर करावा, अशीही मागणी करण्यात आली.
तसेच आगामी जनगणनेत धर्म रकान्यात ‘आदिवासी’ असा स्वतंत्र उल्लेख करण्यात यावा व आदिवासी समाजात इतर कोणत्याही जातींचा समावेश करू नये, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.
मोर्चानंतर तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. शिष्टमंडळाने विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मोर्चेकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची तसेच ॲम्बुलन्सचीही व्यवस्था करण्यात आली होती. संपूर्ण मोर्चा शांततेत पार पडला.
यावेळी बिरसा आर्मीचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र पाडवी म्हणाले, “वर्षानुवर्षे आदिवासी समाजाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. वारंवार आंदोलने, मोर्चे आणि निवेदने देऊनही सरकार गंभीर दखल घेत नाही. त्यामुळे १३ किलोमीटरचा पायी लॉंग मार्च काढण्यात आला. सरकारने तातडीने प्रश्न सोडवले नाहीत तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल”.
