---Advertisement---
जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकाच्या विम्याच्या नावाखाली शेकडो कोटी रुपयांचा सरकारी निधी बेकायदेशीररीत्या मिळवण्याचा मोठा प्रकार उघडकीस आला आहे. उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करण्यात आलेल्या तपासणीत प्रत्यक्ष शेतात केळी लागवड नसतानाही मोठ्या प्रमाणावर विमा अर्ज दाखल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रशासनाने वेळेत कारवाई केल्यामुळे सुमारे 217 कोटी रुपयांचे नुकसान टळले आहे.
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत आंबिया बहर हंगामात यंदा केळी पिकासाठी अर्जांची संख्या अचानक वाढली. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 27 हजारांहून अधिक अर्ज आणि 28 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र विमा संरक्षित दाखवण्यात आल्याने संशय निर्माण झाला. यानंतर कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र यांनी उपग्रह चित्रांच्या आधारे पडताळणी केली. तपासणीत विमा संरक्षित दाखवलेल्या 96 हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ 52 हजार हेक्टरवरच प्रत्यक्ष केळी पीक असल्याचे समोर आले. उर्वरित भागात पीकच नसल्याचे स्पष्ट झाले.
या संशयास्पद अर्जदारांनी भरलेले 37 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक विमा हप्ते जप्त करण्यात आले आहेत. वेळेत तपासणी झाल्यामुळे राज्य सरकारचे सुमारे 123 कोटी आणि केंद्र सरकारचे सुमारे 93 कोटी रुपये, असे मिळून 217 कोटी रुपयांचे अनुदान वाचवण्यात यश आले.
प्रत्यक्ष पंचनामा तपासणीत चार तालुक्यांतील काही शेतकऱ्यांकडे केळी पीक नसतानाही विमा अर्ज दाखल केल्याचे आढळले. काही प्रकरणांत अवघा 8 लाख रुपयांचा हप्ता भरून सव्वा 2 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे समोर आले आहे.
कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी संबंधित बनावट अर्जदारांविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यात केळी पिकाचा विमा मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे पुढील काळात अधिक कडक तपासणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागवला असून दोषींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले आहे.
