---Advertisement---
मधूकर साखर कारखान्याशी संबंधित सुमारे तीन हजार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ऊस बिलातून प्रति टन ५० रुपये या प्रमाणे कपात करण्यात आलेल्या ठेवी परत मिळाव्यात, यासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. संभाजीनगर येथील उपसंचालक साखर आयुक्त कार्यालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सुमारे ३ हजार शेतकऱ्यांच्या जवळपास ३ कोटी रुपयांच्या ठेवी परत करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून पहिल्या हप्त्याचा धनादेशही संबंधित यंत्रणेकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.
मंत्री समितीच्या निर्णयानुसार ऊस उत्पादकांकडून ऊस बिलातून कपात करण्यात आलेल्या ठेवींच्या परताव्याबाबत ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सहसंचालक साखर कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत जमा असलेल्या निधीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची यादी मंजूर करून परताव्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या पैशांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या ठेवी परत मिळवण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा, निवेदने, बैठका आणि विविध स्तरांवर आंदोलन करण्यात आले होते. शेतकरी प्रतिनिधींनी शासन आणि साखर विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करून हा प्रश्न ऐरणीवर आणला होता. अखेर या संघर्षाला यश मिळाल्याने शेतकरी वर्गामध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
बैठकीदरम्यान उर्वरित सुमारे १० कोटी रुपयांच्या ठेवी व्याजासह शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात यासाठीही महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली. यासाठी आवश्यक महसूल वसुली प्रमाणपत्र (RRC) प्रक्रिया राबविण्याचे आश्वासन उपसंचालक साखर यांनी दिले आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कमही लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप त्यांच्या ठेवीची रक्कम मिळालेली नाही, त्यांनी संबंधित साखर कारखान्याशी किंवा कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक माहिती घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. परताव्याची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरळीत पद्धतीने राबविण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस माजी नगराध्यक्ष नीलेश राणे, उपसंचालक साखर ठाकूर मॅडम, मधुकर साखर कारखान्याचे अवसायक बलसाने, आस्थापना प्रमुख रत्नदीप वायकोले तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी, पदाधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात येत आहे.
