---Advertisement---
नवीन आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील रेडी रेकनर म्हणजेच मालमत्तेच्या किमान दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करता ते स्थिर ठेवण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे.
रेडी रेकनर दर म्हणजे मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क आकारण्यासाठी सरकारने निश्चित केलेले किमान दर. या दरांच्या आधारेच व्यवहारांची अधिकृत किंमत ठरवली जाते.
महसूल विभागाने 31 मार्च रोजी जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, सध्याची जागतिक परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय तणाव आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही.
यापूर्वी 2025-26 या वर्षासाठी सरासरी 3.89 टक्के दरवाढ करण्यात आली होती. मात्र यावर्षी दर ‘शून्य’ वाढीवर ठेवत सरकारने बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दरम्यान, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संघटनांनीही दरवाढ न करण्याची मागणी केली होती. बाजारातील परिस्थितीचा विचार करूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, बांधकाम क्षेत्रालाही याचा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.








