पहूरच्या रेल्वे प्रकल्प बैठकीत शेतकरी आक्रमक; योग्य मोबदल्याशिवाय एक इंचही जमीन देणार नाही, शेतकऱ्यांचा पवित्रा…!

---Advertisement---

 

जळगाव-जालना रेल्वे प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात पहूर येथे झालेल्या तक्रार निवारण बैठकीत शेतकरी अक्षरशः आक्रमक झाले. “शासनाने विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न करू नये. आमच्या जमिनी म्हणजे केवळ मातीचे तुकडे नाहीत, तर आमच्या घामाचा, कष्टाचा आणि काळजाचा भाग आहेत,” अशा संतप्त शब्दांत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.

बैठकीत एरंडोल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी मनीषकुमार गायकवाड यांनी “कायद्याच्या चौकटीत राहून शेतकरी बांधवांना न्याय मिळवून देऊ,” असे आश्वासन दिले. मात्र, त्यावर समाधान न मानता शेतकऱ्यांनी “योग्य मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत आमच्या जमिनी कदापीही देणार नाही,” अशी ठाम आणि आक्रमक भूमिका मांडली.

खानदेशला मराठवाड्याशी जोडणारा हा महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्प विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार एकरकमी भरघोस मोबदला, प्रत्येक बाधित कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी, रेल्वे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र आणि शेताच्या मधून रेल्वेमार्ग गेल्यास पर्यायी रस्ता, अशा विविध मागण्या शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांसमोर ठामपणे मांडल्या.

बैठकीदरम्यान वातावरण तापले. “शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय हा प्रकल्प पुढे जाऊ देणार नाही,” असा इशाराच ग्रामस्थांनी दिला. प्रशासनाने फक्त कागदी आश्वासने न देता प्रत्यक्ष निर्णय घ्यावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

रेल्वे विभागाचे अरविंद रायबोले, मनोज सिंह, प्रशांत सिंह यांच्यासह तहसीलदार नानासाहेब आगळे, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक लेकुरवाळे उपस्थित होते.

शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय साधताना ॲड . नारायण लाठी यांनी मध्यस्थी केली. तर शेंदुर्णीचे नगराध्यक्ष गोविंद अग्रवाल यांनी “योग्य मोबदला मिळणे हा शेतकऱ्यांचा अधिकार असून त्यासाठी शासन स्तरावरही प्रयत्न करणार,” असे स्पष्ट सांगितले.

बैठकीस गावातील पदाधिकारी, शेतकरी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रारंभी ग्रामस्थांच्या वतीने अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. सूत्रसंचालन ॲड .एस. आर. पाटील यांनी केले.

“आमच्या जमिनी म्हणजे फक्त सातबाऱ्यावरची नोंद नाही… त्या आमच्या पिढ्यांच्या जगण्याचा आधार आहेत. शासनाने विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या भावना चिरडण्याचा प्रयत्न करू नये!” संतप्त शेतकऱ्यांनी हा पवित्र घेतला आहे.

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment

---Advertisement---

 

---Advertisement---