---Advertisement---
अमळनेर तालुक्यातील सावखेडा येथील तापी नदी पात्रात शासन नियमांना अक्षरशः हरताळ फासून सुरू असलेल्या वाळू उपशावर अखेर महसूल प्रशासनाने मोठा हातोडा चालवला. जिल्हाधिकारी रोहन घुघे यांच्या निर्देशानंतर महसूल व पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने केलेल्या धडक कारवाईत १२ बोटी, १० पोकलेन मशिन, ६ डंपर आणि ४८ ब्रास वाळू जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी संबंधित ठेकेदाराला तब्बल १ कोटी ७४ लाख ४९ हजार ३४४ रुपयांची दंडात्मक कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सावखेडा येथील गट क्रमांक २३९, २५१, २५२, ३ व ५ लगतच्या नदीपात्रातील वाळू ठेका शीतल एंटरप्रायझेसला मंजूर करण्यात आला होता. मात्र मंजुरीच्या अटी धाब्यावर बसवून नदीपात्रात बोटी आणि पोकलेनच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा सुरू असल्याची तक्रार धावडे येथील सरपंच ॲड. उमाकांत पाटील यांनी प्रशासनाकडे केली होती. या तक्रारीनंतर प्रशासनाने तातडीने हालचाली सुरू करत मोठ्या फौजफाट्यासह नदीपात्रावर छापा टाकला.
तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकारी मयूर भंगाळे, डीवायएसपी आणासाहेब घोलप, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय निकम, मंडळाधिकारी कल्याणी पाटील, प्रभारी पुरवठा निरीक्षक सचिन निकम यांच्यासह महसूल व पोलिसांचे संयुक्त पथक कारवाईसाठी दाखल झाले. छाप्यात नदीपात्रात सुरू असलेला बेकायदेशीर वाळू उपसा उघडकीस आला. घटनास्थळी डिझेलचे कॅन, वाहतुकीसाठी सज्ज डंपर आणि मोठ्या प्रमाणावर यंत्रसामग्री आढळून आल्याने प्रशासनाने तत्काळ जप्तीची कारवाई केली.
महसूल विभागाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत कारवाई प्रस्तावित करत जप्त मशिनरीवर १ कोटी ४७ लाखांचा दंड आकारला आहे. त्याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानासाठी स्वतंत्र रक्कम आणि जप्त वाळूवरील दंड मिळून एकूण १.७४ कोटींचा दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. संबंधित ठेकेदाराला २४ तासांच्या आत खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून मुदतीत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास थेट वसुलीची कारवाई होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, या कारवाईनंतर अमळनेर तालुक्यातील वाळू व्यवसायात एकच खळबळ उडाली. पाचही वाळू घाटांवरील वाहतूक अक्षरशः ठप्प झाली होती. नेहमी धावणारे डंपर अचानक हॉटेल, पेट्रोलपंप आणि रस्त्यांच्या कडेला उभे दिसू लागल्याने कारवाईची दहशत स्पष्ट जाणवत होती. अनेक वाहनमालकांनी आपली वाहने थेट घरासमोर उभी करून ठेवली. काही घाटांची वाहतूक क्षमता आधीच संपल्याची चर्चा सुरू असून ९ जूनपर्यंत मुदत असतानाही अनेकांनी हात आखडता घेतल्याचे चित्र आहे.
महसूल विभागाच्या या कारवाईमुळे तालुक्यातील अवैध वाळू उपसा आणि राजरोस सुरू असलेल्या वाहतुकीवर कितपत लगाम बसतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
