---Advertisement---
जळगाव दिनांक विशेष: श्री.चंद्रशेखर जोशी (संपादक दै. तरुण भारत, जळगाव)
कोणत्याही शहराची ओळखा त्याच्या भव्य इमारतींमुळे नव्हे तर त्या शहरातीत रस्त्यांच्या गुणवतेने ठरत असते. तेथील रस्ते हे
विकासाचे आरसे असतात. मात्र जळगाव शहर आणि जिल्ह्यातीत अनेक रस्त्यांची अवस्था पाहिली तर विकासाचे नव्हे तर भ्रष्टाचाराचे
प्रतिबिंब अधिक स्पष्टपणे दिसते कोट्यवधी रूपयांची कामे, लाखो रूमगांची बिले आणि काही महिन्यातच उाइतेते रस्ते हा प्रकार
आता या शहर व जिल्ह्यातील जनतेसाठी नवीन राहीलेला नाही दुर्दैव म्हणजे त्या-त्या भागातील लोकप्रतिनिधीही हा विषय फारसा
गांभीर्यतेने घेत नसल्याचे लक्षात येते. या मागील नेमकी कारणमिमांसा येथे करण्याची गरज वाटत नाही. सध्या शहरासह जिल्ह्यातील विविध भागात बीबीएम, कार्पेट सिलकोट अशा विविध पातळ्यांवर कामे झालेली दिसतात. मात्र या टप्यातीत कामे प्रत्यक्षात किती दर्जेदार होतात आणि त्यावर खर्च झालेला निधी खरोखर रस्त्यांवर दिसतो का? हा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडू लागला आहे. एक काम पूर्ण होण्याआधी दुसऱ्या कामाचे भूमिपूजन आणि काम संपल्याची घाई करून बिले मंजूर करण्याची सगवण या प्रकारामुळे
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर संशय निर्माण होत आहे. अधिकारी आणि आणि कंत्राटदार यांच्यातील कथित लागेबांधे हा जिल्ह्यातील चर्चेचा विषय झाला आहे. कारण ज्या रस्त्यांसाठी कोट्यवधी रूपये खर्च झाल्याचा दावा केला जातो. त्याच रस्त्यांवर वर्षभराच्या आत खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झालेले दिसते. मग प्रश्न असा पडतो की रस्ता खराब झाला की कामच खराब झाले होते?
याच कार्यपद्धतीचे परिणाम म्हणने नुकतीच झालेली लाच लुचपत प्रतिबंध विभागाची कारवाई या विभागातील एक शाखा अभियंता योगेश अहिरे यांच्यावर पाच लाखाची लाच स्वीकारताना झालेली कारवाई अत्यंत गंभीर मानली जात आहे. या कारवाईनंतर याच विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावेही चर्चेत आल्याने मोठी खळबळ उडाली होती अजूनही या प्रकरणात काही जणांची चौकशी लाच लुचपत विभागाकडून सुरू असून वरिष्ठ पातळवरही याची हळू हळू दखल घेतली जात असल्याचे समजते. जर एखादा कनिष्ठ अधिकारी कारवाईत सापडत असेल तर त्या मागील संपूर्ण साखळी शोधण्याची जबाबदारी यंत्रणांची नाही काय? फक्त एक व्यक्ती दोषी ठरवून प्रकरण संपवायचे की संपूर्ण व्यवस्येची चौकशी करायची हा प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र केवळ व्यक्तीलाच नव्हे तर जबाबदार प्रत्येक घटकाचीच चौकशी होणे योग्य असे यानिमित्ताने वाटते. यामागील कारण म्हणजे अहिरे या अभियंत्याने काही गोष्टी स्पष्ट केलेल्या आहेत तसेच काही नावेही घेतली असल्याचे यंत्रणांच्या माध्यमातून समजते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेले पूल. त्यांची अवस्था, रस्त्यांच्या डागडुजीची कामे ही सर्वच कामे वादातीत ठरत आलेली आहेत. अहिरेंचे प्रकरण उघडकीस आले. पण इतर कामांचे काय? धक्कादायक बाब म्हणजे खड्डे बुजविण्यासाठी तब्बल ५० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध होत असतो. मात्र नागरिकांना आजही प्रश्न पडत असतो की खड्डे बुजलेत का? जर बुजले असतील तर रस्त्यांवर पुन्हा खड्ड्यांची जाळे कसे निर्माण होते? आणि जर खड्डे कायमच राहीले असतील तर ५० कोटी रूपये नेमके गेले कोठे? असा प्रश्न विचारणे म्हणजे प्रशासन विरोधी भूमिका नव्हे तर करदात्या नागरिकांचा तो अधिकार आहे. योगेश अहिरे प्रकरणातील जाप्त कागदपत्रे, डायरी आणि त्यातील कथित नावे याबाबतही अनेक तर्कवितर्क अद्यापही सुरू आहेत. मात्र या सर्व प्रकरणातील एकंदर माहिती जनतेसमोर उघड होऊ शकलेली नाही.
विशेष म्हणजे रस्त्यांची कामे अधिक दर्जेदार व्हावीत, यंत्रणा सुसज्ज असावी म्हणनच काही ठिकाणी महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा आणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ही कामे सोपविली जातात. परंतू जनतेने ठेवलेल्या त्या विश्वसाला ही यंत्रणा न्याय देते आहे का? शहरातील अनेक भागातील रस्त्यांची अवस्था पाहिली तर उत्तर सकारात्मक किंवा समाधानकारक असे देणे कठीण जाते. असे दुर्दैवाने म्हणावे लागतेयं जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. नवीन रस्त्यांचे उद्घाटन होते, फलक लागतात, फोटोसेशन होते पण काही दिवसातच त्या रस्त्यांवर खडड़े चमकु लागतात. दोषी कंत्राटदारावर ही यंत्रणा कारवाईही करत नाही, याची कारणे सर्वश्रुत आहेत. आज गरज आहे ती केवळ चौकशीची नाही तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या लेखापरिक्षणाची. कोणत्या कामासाठी किती निधी मंजूर झाला, प्रत्येक्षात किती खर्च, कामाच्या दर्जा तपासणारे अधिकारी कोण होते, दोषी आढळले त्यांच्यावर काय कारवाई झाली ही सर्व माहिती समोर येणे आवश्यक आहे.
रस्ते हे विकासाचे प्रतीक असतात परंतू जर त्याच रस्त्यांवर भ्रष्टाचाराचे खड्डे निर्माण होत असतील तर तो केवळ आर्थिक घोटाळा रहात नाही तर जनतेच्या विश्वासाचा तो विश्वासघात ठरतो. शासन, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या विषयाकडे आता तरी गांभीर्याने पाहिले नाही तर उद्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यापेक्षा जनतेच्या मनातील अविश्वासाचे खड्डे बुजविणे अधिक कठिण होईल. जळगावकरांना चकचकीत उद्द्घाटने नकोत त्यांना टिकाऊ, दर्जेदार आणि सुरक्षित रस्ते हवे आहेत. कारण विकासाची खरी ओळख चांगल्या रस्त्यामुळेच होईल.
