शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! तूर-हरभरा खरेदीला मुदतवाढ; हरभरा खरेदीचे उद्दिष्टही वाढले

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत केंद्र शासनाने खरीप हंगाम 2025-26 अंतर्गत तूर व हरभरा खरेदीस मुदतवाढ दिली आहे. तूर खरेदीची अंतिम तारीख आता 31 मे 2026 पर्यंत, तर हरभरा खरेदीची मुदत 29 मे 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याशिवाय हरभरा खरेदीच्या उद्दिष्टातही 58 हजार 632 मेट्रिक टनांची वाढ करण्यात आली असून, आता राज्यात एकूण 8 लाख 19 हजार 882 मेट्रिक टन हरभरा खरेदी होणार आहे. अशी माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या मागणीनुसार केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ही मुदतवाढ मंजूर केली. याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी आभार मानले.
मंत्री रावल म्हणाले की, सुरुवातीला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेंतर्गत तूर खरेदीसाठी 90 दिवसांचा आणि हरभरा खरेदीसाठी 60 दिवसांचा कालावधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र राज्यभरातील शेतकऱ्यांकडून सातत्याने मुदतवाढीची मागणी होत होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पणन विभागाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर ही अतिरिक्त मुदतवाढ मिळाली.

तूर खरेदीला 1 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरुवात झाली असून, आधी 1 मेपर्यंत असलेली मुदत आता 31 मे 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. राज्याला खरीप हंगाम 2025-26 साठी 3 लाख 37 हजार मेट्रिक टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आतापर्यंत 37 हजार 801 शेतकऱ्यांकडून 6 लाख 82 हजार 37 क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, हरभरा खरेदीला 1 मार्च 2026 पासून सुरुवात झाली होती. आधी 29 एप्रिलपर्यंत असलेली मुदत आता 29 मे 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. हरभरा खरेदीसाठी सुरुवातीला 7 लाख 61 हजार 250 मेट्रिक टन उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यात 58 हजार 632 मेट्रिक टनांची भर घालून एकूण उद्दिष्ट 8 लाख 19 हजार 882 मेट्रिक टन करण्यात आले आहे. आतापर्यंत 3 लाख 7 हजार 973 शेतकऱ्यांकडून 76 लाख 12 हजार 499 क्विंटल हरभरा खरेदी करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री रावल यांनी दिली.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने तूर व हरभरा खरेदीसाठी नवीन तसेच एकदा वापरलेल्या लहान B-Twill ज्यूट पिशव्यांच्या वापरासही परवानगी दिली आहे. राज्यातील खरेदी प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शकपणे सुरू असून शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात जमा केले जात असल्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले.