---Advertisement---
अनुसूचित जाती (SC) समाजाच्या उप-वर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवत रिपब्लिकन सेना जळगाव जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेने सरकारकडून विचाराधीन असलेल्या उप-वर्गीकरण प्रक्रियेविरोधात तीव्र भूमिका मांडली.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारने आधार घेतलेल्या ‘जस्टिस ई. बदर अहवालावर’ आक्षेप नोंदवत, हा अहवाल अपुऱ्या माहितीवर आणि वैज्ञानिक सर्वेक्षणाशिवाय तयार करण्यात आल्याचा दावा केला. तसेच उप-वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती समाजात फूट पडू शकते आणि सामाजिक ऐक्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
निवेदनात संविधानाच्या कलम ३४१ चा उल्लेख करत अनुसूचित जातींच्या एकात्मतेचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली. आरक्षणातील अंतर्गत वर्गवारी करण्याऐवजी गरजू घटकांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी योजना राबविण्याचा पर्याय सरकारने विचारात घ्यावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.
या मागण्यांच्या समर्थनार्थ संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रतीकात्मक आंदोलन करत आपला निषेध नोंदविला. शासनाने या विषयावर पुनर्विचार करावा आणि संबंधित निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. प्रशासनामार्फत हे निवेदन राज्य शासनाकडे पाठविण्यात यावे, अशी विनंतीही संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
