---Advertisement---
इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे आता संपूर्ण जगावर संकट ओढवले आहे. २८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या संघर्षाचा वणवा आता भारताच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचण्याची भीती व्यक्त होत आहे. विशेषतः तेल आणि वायू पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे भारतात पुन्हा ‘लॉकडाऊन’ लागणार का? अशा चर्चांना उधाण आले आहे.
इंधन आणि गॅस पुरवठ्यावर टांगती तलवार
भारताच्या एकूण गरजेपैकी ८५ टक्के कच्चे तेल आणि ९० टक्के एलपीजी पुरवठा हा पश्चिम आशियातून होतो. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यापार विस्कळीत झाल्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पार गेले आहेत. यामुळे भारताला तेल खरेदीसाठी मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही इंधन जपून वापरण्याचे सूचक संकेत दिले असून, अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले आहे.
भारतात खरंच लॉकडाऊन लागणार?
पंतप्रधानांच्या विधानानंतर सर्वसामान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते हे कोणतेही आरोग्य संकट (उदा. हंटाव्हायरस) नसून, हे एक ‘आर्थिक आणि ऊर्जा संकट’ आहे. त्यामुळे देशात कोरोनासारख्या कडक लॉकडाऊनची गरज नसली तरी, ऊर्जा बचतीसाठी सरकार काही ‘नियंत्रित निर्बंध’ लागू करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राज्य शासन कोणती पावले उचलू शकते?
जर परिस्थिती गंभीर झाली, तर राज्य सरकारांकडे लॉकडाऊनला पर्याय म्हणून खालील रणनीती असू शकते:
ऊर्जा संरक्षण: सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्ये एसीचे तापमान २४-२६ अंश सेल्सिअसवर मर्यादित ठेवणे.
प्रवास निर्बंध: खासगी गाड्यांऐवजी सार्वजनिक वाहतूक, ‘कार पुलिंग’ आणि सायकल वापराला प्रोत्साहन देणे.
वर्क फ्रॉम होम: कंपन्यांना पुन्हा एकदा घरून काम (Work From Home) आणि ऑनलाईन मीटिंगला प्राधान्य देण्याच्या सूचना देणे.
सौर ऊर्जेचा वापर: शेतीसाठी डिझेल पंपांऐवजी सौर पंपांचा वापर वाढवणे आणि उद्योगांना शाश्वत ऊर्जा स्रोतांकडे वळवणे.
इंधन देखरेख: राज्यातील इंधन साठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी २४ तास विशेष यंत्रणा कार्यरत ठेवणे.
अफवांवर विश्वास ठेवू नका: केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण
दरम्यान, देशात लॉकडाऊन लागणार असल्याच्या चर्चांना केंद्र सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. इंधन पुरवठा मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले आहे की, सध्या अशा कोणत्याही हालचाली सुरू नाहीत. नागरिकांनी घाबरून न जाता संयम पाळावा आणि केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा.
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या योग्य ताळमेळातून आणि नागरिकांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून या ऊर्जा संकटाचा सामना करणे शक्य आहे.
