---Advertisement---
आज देशाचा अर्थसंकल्प हा सादर होत आहे आणि अर्थमंत्री निर्मला सितारामन ह्या सलग नव्यांदा हा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यात नेमके कोणकोणते काय बदल होतील मालमत्ता खरेदी-विक्री आणि आधार कार्ड नियमात मोठे बदल होणार का ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
देशात गेल्या काही काळापासून अनेकांच्या मालमत्तेत भर पडली तर काहींच्या मालमत्तेमुळे फसवणुकी ही झाल्या. आणि या वाढत्या मालमत्ता फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचललेला आहे. उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक राज्य सरकारने 1 फेब्रुवारी 2026 पासून म्हणजे आजपासून मालमत्ता खरेदी विक्रीसाठी आधार प्रमाणे करण सक्तीचं करण्याचा निर्णय घेतला आहे या नियमानुसार मालमत्तेची नोंदणी करताना खरेदीदार आणि विक्रेता तसेच साक्षीदारांना आपली ओळख आधार बायोमेट्रिक प्रमाणे सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यामुळे सब रजिस्ट्रार कार्यालयात आता नोंदणी प्रक्रियेच्या वेळी खरेदीदार विक्रेता तसेच साक्षीदार यांना फिंगरप्रिंट किंवा फेस व्हेरिफिकेशन देणे अनिवार्य झाला आहे. या नवीन नियमामुळे बनावट कागदपत्राद्वारे होणारे खोटी ओळख खोटे व्यवहार आणि गैरप्रकार यांना आळा बसणार आहे असा उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक सरकारचा दावा आहे.
गैरप्रकार फसवणूक आणि बेनामी व्यवहार यावर लगाम गेल्या काही वर्षात देशभरात जमिनी खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीचे प्रकार वाढले होते अनेक प्रकरणांमध्ये खऱ्या मालकाच्या नावावर दुसऱ्याने जमीन विकल्याचे किंवा बनावट साक्षीदार वापरून खोटे व्यवहार केल्याचं आणि मृत व्यक्तींच्या नावावर नोंदणी केल्याचा प्रकार हा समोर आला यामुळे नागरिकांना मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलं आणि कायदेशीर वाद ते वर्षानुवर्ष चालत आले त्यामुळे आता आधार प्रमाणीकरणामुळे व्यवहारात सहभागी असलेल्या व्यक्तीची ओळख थेट केंद्र सरकारच्या डेटाबेसशी जोडली जाणार आहे पडताळली जाणार आहे त्यामुळे सर्व गैरव्यवहार खोट्या नोंदी खोटे व्यवहार व फसवणूक रोखण्यास मदत होणार आहे. जमिनी खरेदी विक्री बाबत हा नवीन नियम महाराष्ट्रातही लागू होणार का हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे.
