---Advertisement---
कित्येक वर्षांपासून राज्यातील बळीराजाला भेडसावणाऱ्या आणि ग्रामीण भागात दररोजच्या वादाचे कारण ठरणाऱ्या शेतरस्त्यांच्या समस्येवर राज्य सरकारने अखेर थेट आणि मोठा सर्जिकल स्ट्राईक केला आहे. शेतात जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने किंवा शेतरस्त्यांवर झालेल्या बेकायदेशीर अतिक्रमणामुळे लाखो शेतकरी अडचणीत सापडले होते. मात्र, सरकारने आता ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ता योजना’ प्रभावीपणे राबवण्याचा अंतिम आदेश जारी केला असून, महसूल विभागाला थेट मैदानात उतरण्याचे आदेश दिले आहेत.
या योजनेची माहिती देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अतिक्रमण बहाद्दरांना थेट इशारा दिला आहे. जर एखाद्याने रस्त्यावर अतिक्रमण करून इतर शेतकऱ्यांची वाट अडवली, तर त्याचा ‘ॲग्री स्टॅक’ नंबर बंद केला जाईल आणि पुढील ५ वर्षे त्याला शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागेल, असा कडक नियम करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेची संपूर्ण जबाबदारी महसूल खात्याकडे सोपवली आहे. त्यानुसार प्रशासनाला खालीलप्रमाणे कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत:
रस्त्यांची मोजणी आणि सीमांकन: महसूल विभागामार्फत आता राज्यातील सर्व पांदण आणि शेतरस्त्यांची अधिकृत मोजणी केली जाईल.
अतिक्रमण हटाव मोहीम: रस्त्यांवर ज्यांनी बेकायदेशीर ताबा मिळवला आहे, ती अतिक्रमणे कोणतीही गय न करता थेट हटवली जातील.
वादमुक्त रस्ते: वर्षानुवर्षे रखडलेले रस्त्यांचे वाद जागेवरच मिटवून शेतकऱ्यांना बारमाही रस्ते उपलब्ध करून दिले जातील.
…तर ५ वर्षे शासकीय योजना बंद! (अतिक्रमण करणाऱ्यांना झटका)
अनेकदा गावात रस्त्यावरून वाद होऊन शेतकरी आमनेसामने येतात. यावर तोडगा म्हणून सरकारने डिजिटल चाबूक उगारला आहे.
नियम: ज्या शेतकऱ्याने पांदण रस्त्यावर अतिक्रमण करून इतर (किमान ५०) शेतकऱ्यांची वाहतूक अडवली असेल, तर त्याचा ॲग्री स्टॅक (AgriStack) आयडी तात्काळ ब्लॉक केला जाईल. परिणामी, पुढील ५ वर्षांपर्यंत त्या शेतकऱ्याला सरकारची कर्जमाफी, विमा, सबसिडी किंवा कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. या कडक नियमामुळे आता रस्ते मोकळे करण्याची मोहीम युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे.
”शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत रस्ता पोहोचला, तरच शेतात दुबार पिके घेणे शक्य होईल. शेतात पाणी, दिवसाला १२ तास वीज आणि हक्काचा बारमाही रस्ता मिळाला, तर शेतकऱ्याचा मुलगा कधीही सरकारी नोकरी मागण्यासाठी जाणार नाही, तो स्वतःच्या हिमतीवर सक्षम होईल.”
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
याचसोबत, राज्य सरकारने येत्या ३० जूनपर्यंत शेतकरी कर्जमाफी पूर्ण करण्याची घोषणा केली असून, प्रशासकीय पातळीवर त्या दृष्टीने वेगाने पावले उचलली जात असल्याचेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे येणारा खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी चिंतामुक्त आणि प्रगतीचा ठरणार असल्याचे चित्र आहे.
